नई दिल्ली/देहरादून। पिछले काफी लम्बे समय से चले आ रहे राजनीतिक उठापटक पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। उत्तराखंड संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा निर्णय हुआ, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को राज्य में बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति जताते हुए कहा उसे राज्य में बहुमत परीक्षण करवाने में कोई दिक्कत नहीं है।
कोर्ट में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार दस मई की तारीख तय करते हुए निर्देश दिया कि बहुमत परीक्षण के दौरान पक्ष विपक्ष के विधायक अलग अलग बैठें और हाथ उठाकर समर्थन जाहिर करें। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकार्डिंग का भी निर्देश दिया गया है।
वहीं मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को बड़ा झटका दे दिया। बागियों की याचिका पर सुनवाई से ही कोर्ट ने इंकार करते हुए उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा इस मामले में आप कोई पक्ष नहीं हो इसलिए आपकी बात सुनने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट के निर्णय के बाद साफ है कि बागी विधायक बहुमत परीक्षण के दौरान वोट नहीं डाल पाएंगे।
