मुंबई। मुंबई में डांस बार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़कों पर भीख मांगने से अच्छा है कि महिलाएं स्टेज पर डांस कर अपना जीवनयापन करें। अदालत ने सरकार से कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि डांस नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि वो रेगुलेट कर रही है लेकिन उसके मन में डांस बार को प्रतिबंधित करना है। रेगुलेशन और प्रतिबंध लगाने में फर्क होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक दायरे को देखते हुए आदेश पास कर दिया तो फिर राज्य सरकार कैसे आदेश का पालन करने से इनकार कर सकती है।
कोर्ट ने इस पर आपत्ति भी जताई कि डांस बार में शराब कैसे न परोसी जाए। ये संभव ही नहीं होगा। बार बिना शराब के कैसे। लोग डांस बार में यहां शराब पीने ही जाते हैं।
