नॉन प्लान और प्लान के बजट को अब एकीकृत किया गया

देहरादून। उत्‍तराखंड कैबिनेट में दूसरे दिन भी कई फैसले लिए गए। इसमें राज्‍य आंदोलनकारी चिन्हिकरण की कट ऑफ डेट अप्रैल 2017 तक बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट में दूसरे दिन भी प्रदेशवासियों को कई सौगातें मिली।

राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण की कट ऑफ डेट बढाकर 30 अप्रैल 2017 कर दी गई है। साथ ही प्रदेश में देशी और विदेशी शराब महंगी होगी। इससे होने वाली आय आपदा राहत निधी में लगाई जाएगी। इससे पहले दिन कैबिनेट ने दिसंबर 2011 तक के दैनिक वेतनभोगियों को पक्का करने पर मुहर लगाई थी।

मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में तकरीबन 36 बिंदुओं पर मंथन हुआ। मंत्रिमंडल ने दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक व तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने पर सहमति दी। इससे पहले कार्मिक की नियमावली में अस्थाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए समय अवधि 31 दिसंबर, 2008 तय थी। अब इस अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2011 तय किया गया है।

इससे सात से आठ हजार तक कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में आ सकेंगे। इस संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने उक्त संस्तुति की थी। इसे मंत्रिमंडल ने मान लिया, साथ में यह तय हुआ कि इस अवधि को आगे भी बढ़ाने पर विचार होगा। वहीं उपनल और अन्य आउटसोर्स एजेंसियों से सरकारी महकमों में कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित कर नियमित करने के बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में कार्मिक, न्याय और वित्त सचिव को शामिल किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले में नॉन प्लान और प्लान के बजट को अब एकीकृत किया गया। केंद्र सरकार के निर्देशों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से अब बजट में प्लान और नॉन प्लान मद नहीं रहेंगे। मंत्रिमंडल ने गारंटी रिडंप्सन फंड को राज्य सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसद करने का निर्णय लिया गया।

राशन विक्रेताओं को भी राहत

मंत्रिमंडल ने राशन विक्रेताओं को राहत दी है। उनके लिए न्यूनतम लाभांश धनराशि 3000 रुपये तय की गई है। इसकी पूर्ति सरकार करेगी। वहीं राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अतिरिक्त चावल खरीदने के लिए मूल्य तय किया गया है। चावल खरीद का यह मूल्य 2310 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। अभी यह दर 2250 रुपये प्रति कुंतल थी। राइस मिलर्स से चावल खरीदने पर उन्हें 60 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। जिला योजना समिति संशोधन नियमावली पर मुहर लगा दी गई।

मंत्रिमंडल ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। सत्र 15 नवंबर के बाद होगा। इसकी तारीखें मुख्यमंत्री तय करेंगे। ये तारीखें 16 व 17 नवंबर तय की जा सकती हैं। देर रात्रि बैठक चलने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया। मुख्य सचिव फैसलों की ब्रीफिंग करेंगे। उधर, मानदेय पर कार्यरत पीटीए शिक्षकों को तदर्थ और तदर्थ कार्यरत शिक्षकों को स्थाई करने के बारे में मंत्रिमंडल की अगली बैठक में चर्चा होगी। वहीं, चर्चा नहीं होने पर पीटीए शिक्षकों ने रात्रि में ही मंत्रिमंडल की बैठक से बाहर आए शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी से मिलकर रोष जताया।

कैबिनेट फैसले

-राज्य आंदोलनकारी चिन्हिकरण की कट ऑफ तारीख 30 अप्रैल 2017 तक बढ़ी।
-जिला योजना समिति में अब ब्लॉक प्रमुख भी होंगे सदस्य।
-प्रदेश में महंगी होगी शराब, आपदा राहत निधी के लिए देशी और विदेशी शराब पर उपकर लगाया।
-ग्रामीण खासकर पर्वतीय ग्रामीणों में उद्योगों और जड़ीबूटी पुष्प उत्पादन के लिए 30 साल तक लीज पर दी जाएगी सकेगी निजी भूमि।
-2013 में केदारनाथ आपदा के मद्देनजर कैलाश खेर निर्मित पिफल्म का टेलीकास्ट होगा। इससे होने वाली आमदनी से लागत के खर्च की प्रतिपूत्रि की जाएगी।

-दैनिक वेतनभोगी, कार्यप्रभारित, संविदा व तदर्थ कर्मियों को तोहफा, 31 दिसंबर, 2008 के बजाए 2011 तक कार्यरत कर्मचारी होंगे नियमित।
-उपनल और आउटसोर्स एजेंसी से कार्यरत कर्मचारियों के समायोजन को सीएस की अध्यक्षता में समिति।
-गैरसैंण में विधानसभा सत्र 15 नवंबर के बाद, तारीखों पर सीएम लेंगे फैसला।
-राशन विक्रेताओं को राहत, 3000 रुपये न्यूनतम लाभांश देने पर लगी मुहर।
-चावल खरीद मूल्य तय, राइस मिलर्स को 2310 रुपये प्रति कुंतल होगा भुगतान।
-जिला योजना समिति संशोधन नियमावली को मंजूरी।