गांव का उत्पाद बाजार तक पहुंचे इसके लिए कार्य करने की जरूरत है : CM
मोरी/उत्तरकाशी। मोरी में बन्दर बाड़ा बनेगा,राजकीय इंटर कालेज मोरी में दो-चार भवन के निर्माण के लिए धन दिया जायेगा, शांकरी में उप तहसील की स्वीकृति, हरकीदून के लिए ट्रेकिंग रूट, ताकला-ओसला मोटर मार्ग की स्वीकृति, सिदरी मोटर मार्ग की स्वीकृति, मोरी में झील बनायीं जायेगी, मोरी में हैलिपैड की स्वीकृति, कारगिल शहिद दिनेश रावत सड़क का डामरीकरण की स्वीकृति, पावर नदी पर छोटा पुल की स्वीकृति, मोरी में सब स्टेशन की स्वीकृति, उक्त घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजकीय इंटर कालेज मोरी में जनता को संबोधित करते हुए की। वहीं उन्होने कमली देवी एवं जुनका देवी ग्राम विंगसारी को 20-20 हजार रूपयें की आर्थिक सहायता राशि वितरित की।
जनपद उत्तरकाशी के तहसील मोरी में पंहुचे प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र संस्कृति की धरोहर है। यहां की संस्कृति को संजोए रखने के लिए राज्य संग्रालय में पर्वतीय भवन शैली,एवं रंवाई घाटी की शैली को संग्रालय में रखा जायेगा। खेती,मकान, खान-पान, भाषा पहाड़ की पहचान है। इसकी मौलिकता बनायें रखने के लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए फल उत्पादन एवं परम्परागत उत्पादन के लिए किसानों को अनुदान देकर लाभान्वित किया जा रहा है। किसानों की खेती को जंगली सुअर क्षति न पंहुचायें इसके लिए 100 करोड़ की लागत से सुरक्षा दिवार बनायीं जा रही है।
महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को अपनी खेती करने के लिए 5 हजार तथा 20 हजार दिया जा रहा है। तथा सामूहिक खेती के लिए 1 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अपने खेत में कार्य कर रही महिला को मनरेगा के तहत जोड़ा जायेगा, उन्हें मनरेगा से लाभान्वित कर सशक्त बनायें जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड तरक्की कर रहा है और निरन्तर आगे बढ़ रहा है, राज्य सरकार एक हजार सड़कों का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सड़क बनाने के साथ-साथ यहां स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
गांव का उत्पाद बाजार तक पहुंचे इसके लिए कार्य करने की जरूरत है। उन्होने कहा कि माल्टा, अखरोट, बीमल,खड़क, आदि के पेड़ लगाने पर बोनस दिया जा रहा है। वहीं पानी पर भी बोनस देने की नीति बना दी है। वहीं रोजगार के क्षेत्र में 30 हजार खाली पद पर भर्ती की जा रही है। जिसमें 16 हजार पद की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शेष 14 हजार पदों को भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जायेगी। वहीं आरक्षित वर्ग के पदों की भर्ती दिसम्बर तक करने के आदेश दे दिये है। उन्होने कहा कि 2022 तक राज्य के हर व्यक्ति के हाथ रोजगार हो इस लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पूर्व विधायक राजेश जुवांठा, जिला कांग्रेस कमेटी रंवाई घाटी के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राणा ने भी जनता को संबोधित किया।