नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई के बीच देशभर के एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आयी है। रसोई गैस की सब्सिडी (LPG Gas Subsidy) फिर से उपभोक्ताओं के सीधे बैंक खाते में आने लगी है। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं में रसोई गैस की सब्सिडी की रकम को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। आप भी घर बैठे एलपीजी गैस सब्सिडी चेक कर सकते हैं। वहीं रसोई गैस सब्सिडी को लेकर RTI में बड़ा खुलासा हुआ है।
सब्सिडी की धनराशि को लेकर असमंजस करें दूर
बता दें कि, पहले भी एलपीजी सब्सिडी आ रही थी, लेकिन केवल 18 से 20 रुपए ही आ रहे थे। एक बार फिर से बैंक खाते में रसोई गैस की सब्सिडी के रूप में करीब 200 रुपए से ज्यादा आने लगे हैं। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को 79.26 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। हालांकि, लोगों में असमंजस है कि आखिर उन्हें कितनी सब्सिडी मिल रही है। कई लोगों को 79.26 रुपए की सब्सिडी मिल रही है तो कई लोगों को 158.52 रुपए या 237.78 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। बहरहाल, आपके खाते में सब्सिडी आई है या नहीं इसे आप आसान प्रक्रिया से चेक कर सकते हैं। आप भी घर बैठे एलपीजी गैस सब्सिडी को चेक कर सकते हैं। एलपीजी सब्सिडी को लेकर आप अपने गैस एजेंसी पर भी जानकारी ले सकते हैं।
ऐसे चेक करें खाते में सब्सिडी
- सबसे पहले www.mylpg.in ओपन करें।
- अब आपको स्क्रीन के दाईं तरफ गैस कंपनियों के गैस सिलेंडर की फोटो नजर आएगी।
- यहां आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के गैस सिलेंडर की फोटो पर क्लिक करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जो आपके गैस सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
- अब सबसे ऊपर दाईं तरफ साइन-इन और न्यू यूजर के ऑप्शन टैप करें।
- अगर आप पहले से यहां अपनी आईडी बना रखी है तो साइन-इन करें. अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप न्यू यूजर पर टैप कर वेबसाइट पर लॉगइन करें।
- अब आपके सामने विंडो ओपन होगा उसमें दाईं तरफ व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पर टैप कर दें।
- यहां आपको यह जानकारी मिलेगी कि आपको किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी दी गई है और कब दी गई है।
- इसके साथ ही, यदि आपने गैस बुक की है और आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है तो आप फीडबैक वाले बटन पर क्लिक करें।
- अब आप सब्सिडी का पैसा न मिलने की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप इस टोल फ्री नंबर 18002333555 पर फ्री में कॉल कर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आपके भी खाते में नहीं आ रहा पैसा, ये है कारण?
सूचना के अधिकार कानून के तहत किए गए एक सवाल से यह जानकारी सामने आई है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की तरफ से गैस सब्सिडी का भुगतान वित्त वर्ष 2021-22 के पहले नौ महीनों में घटकर सिर्फ 2,706 करोड़ रुपये रहा जबकि 2018-19 में यह 37,585 करोड़ रुपये था। नागपुर के अभय कोलारकर ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पिछले 5 साल में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी के बारे में जानकारी मांगी थी। सरकार पर सब्सिडी बोझ घटा है क्योंकि इस दौरान एलपीजी की खुदरा कीमतों में वृद्धि जारी रही है।
