1-पेट्रोल में 3.77 रुपये और डीजल में 2.91 रुपये की कटौती
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। पेट्रोल की कीमत में 3.77 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। जबकि डीजल के मूल्य 2.91 रुपये प्रति लीटर घटाए गए हैं। चूंकि इस कमी में वैट और राज्यों के दूसरे टैक्स शामिल नहीं हैं। लिहाजा वास्तविक कटौती इससे ज्यादा होगी। नई दरें शुक्रवार की आधी रात से लागू हो गई हैं। ढाई महीनों में यह पेट्रोल और डीजल की दरों में किया गया पहला बदलाव है। कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 66.29 रुपये प्रति लीटर हो गई है। अभी तक यह 71.14 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा था। ऐसे ही डीजल का मूल्य घटकर 55.61 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अब तक यह 59.02 रुपये प्रति लीटर में उपलब्ध था।
2- एसबीआई में एक अप्रैल से न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एक अप्रैल से खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना वसूलेगा। इसके अलावा एसबीआई महीने में तीन बार बचत खाताधारकों को बिना शुल्क के नकद धन जमा कराने की अनुमति दी है। इसके बाद नकदी के प्रत्येक लेनदेन पर 50 रुपए का शुल्क और सेवाकर ग्राहकों को देना होगा। चालू खातों के मामले में यह शुल्क अधिकतम 20,000 रुपए भी हो सकता है।
3- दो लाख रूपये से अधिक का नकद लेनदेन अवैध
आज से दो लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन अवैध माना जाएगा। सरकार ने पहले की प्रस्वाति सीमा 3 लाख में बदलाव करके इसे दो लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, पहली जुलाई 2017 से अगर कोई व्यक्ति अपना ‘आधार’ नंबर आयकर विभाग को नहीं देता है तो उसका पैन नंबर रद हो जाएगा।
4- एसबीआई के पांच सहयोगी बैंकों का विलय
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अप्रैल को 5 सहयोगी बैंकों का विलय हो जाएगा। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शामिल हैं।
5-वेटिंग टिकट यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट
भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक अप्रैल से नयी स्कीम लेकर आ रही है जिसके तहत वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेन में कन्फर्म सीट लेने का विकल्प होगा।
6-सातवें वेतन आयोग को नोटिफाई कर सकती है सरकार
केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग को एक अप्रैल2017 को नोटिफाई कर सकती है। हालांकि कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने बढ़े हुए अलाउंस को लागू करने की तारीक एक जनवरी 2016 नहीं रखी तो वह इसके लिए आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे।
