अमित शाह ने राज्यसभा में की आर्टिकल 370 खत्म करने की सिफारिश, जम्मू कश्मीर को दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, लद्दाख भी होगा केंद्र शासित प्रदेश
नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की। केंद्रीय गृह मंत्री राज्यसभा को संबोधित कर रहे थे।
गृह मंत्री अमित शाह के बयान की बड़ी बातें:
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने की जानकारी दी और गृह मंत्री अमित शाह को बिल पेश किए जाने को कहा।
कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी नेताओं के हाउस अरेस्ट पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार के लाए सारे बिल हम पास करेंगे, लेकिन पहले कश्मीर को लेकर बयान दे दें। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम विपक्ष के एक-एक सवाल का तब तक जवाब देंगे जब तक कि विपक्ष संतुष्ट नहीं हो जाए।
भारत के संविधान की अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद का कोई खंड लागू नहीं रखने की सिफारिश की। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 सदन में पेश किया जाएगा।
महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के: अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार
गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के लिए सोमवार को ऐतिहासिक बदलाव की पेशकश की। उन्होंने यहां से धारा 370 हटाने की सिफारिश की। इस बदलाव को राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्री के इस जवाब पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक खंड रहेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक पेश किया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बनेगा।
संविधान फाड़ने की कोशिश:
राज्य सभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने पीडीपी के मिर फयाज और नजीर अहमद को सदन से बाहर जाने को कहा। दोनों ने संविधान फाड़ने की कोशिश की थी।
राज्यसभा में मार्शल बुलाने के आदेश:
इस विधेयक पर विरोध दर्शाते हुए पीडीपी सांसदों ने अपने कपड़े फाड़ दिए। वहीं विरोधी दल के सांसद राज्यसभा में जमीन पर बैठ गए हैं। राज्यसभा अध्यक्ष ने सदन में मार्शल बुलाने के आदेश दिए हैं।
सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। लद्दाख को भी बिना विधानसभा केंद्रशासित प्रदेश की मंजूरी मिल गई है।
