नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, संसद भवन में हुई इस बैठक से मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा।
इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियां और पूर्वोत्तर में कई संगठन विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इस मामले में किस तरह आगे बढ़ती है, इसपर हर किसी की नज़र है।
एक ओर जहां कैबिनेट की ओर से नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है, वहीं संसद में इस बिल पर रार बढ़ सकती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि वह नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता है।
कांग्रेस के अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल के विरोध में हैं। वहीं नागरिकता संशोधन बिल का राजद ने भी विरोध किया है। पार्टी नेता मनोज झा ने कहा है कि इस मुल्क को इज़रायल ना बनने दें, इसे गांधी का हिंदुस्तान ही रहने दें।
