देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनपीवी के भुगतान/ भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि क्रय मद के लिए 25 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। बड़कोट में वाहन पार्किंग के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 01 करोड़ 99 लाख रूपये एवं विधानसभा यमुनोत्री के अन्तर्गत 02 निर्माण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 74 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु प्रथम किश्त के रूप में 01 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। विधानसभा क्षेत्र राजपुर रोड के अंतर्गत कांवली रोड के दोनों ओर फुटपाथ, रेलिंग व दून अस्पताल चौक से दर्शनलाल चौक तक दोनों ओर पटरी तथा क्षतिग्रस्त स्थानों के सुधारीकरण हेतु 01 करोड़ 89 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। कुंजापुरी के पास हिंडोलाखाल में पार्किंग निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री ने 01 करोड़ 54 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में 07 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 03 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति दी है। विधानसभा चंपावत के अन्तर्गत 05 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 02 करोड़ 04 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पुछड़ी से भगुवाबांगर होते हुए कालूसिद्ध मंदिर तक मार्ग निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ने 01 करोड़ 39 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के विकासखण्ड नैनीडाण्डा में पंजई-मोक्षण से बैडहाट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 01 करोड़ 16 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत 03 निर्माण कार्यों के लिए 03 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अंतर्गत 02 निर्माण कार्यों हेतु 01 करोड़ 23 लाख रूपये एवं विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अंतर्गत 02 निर्माण कार्यों के लिए भी मुख्यमंत्री ने 02 करोड़ 26 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने आरआईडीएफ-26 योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल 31 योजनाओं हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण धनराशि के सापेक्ष मोबिलाईजेशन एडवांस की धनराशि रूपये 16 करोड़ 94 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केन्द्रपोषित योजना पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी की गाईडलाइंस के अनुसार 422 क्लस्टर/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम राज्यांश के रूप में 06 करोड़ 11 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
