एक विकास पुरूष के समरूप हैं मुख्यमंत्री हरीश रावत

मुख्यमंत्री हरीश रावत एक विकास पुरूष के समरूप हैं, क्योंकि उनके द्वारा किये गये कार्यों में एक बात पूर्णतः झलकती है। उन्होंने बच्चे, बूढ़े, युवक-युवतियां, महिला-पुरूष, सभी के लिए लाभान्वित योजनायें प्रस्तुत की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और उनके द्वारा चलाये जा रहे महिला स्वतः सहायता समूहों को भी योगदान दिया गया। उनके यही क्रियाकलाप उनकी राजनीति को भव्य सोच और जनता की सोच का नजराना देते है।
रावत सरकार ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही महिला मंगल दलों व स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 05 लाख तक के निर्माण से सम्बन्धित कार्य कराये गये और इसके लिए स्वयं सहायता समूहों व महिला मंगल दलों के खाते में 05 हजार रूपये जमा किये जा गये। यह बात मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजकीय इण्टर कालेज अल्मोड़ा में एक विशाल जन समूह को सम्बोधित करते हुए कही और उस पर कार्य भी हुआ।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार लाने के लिए अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज हेतु 99 करोड़ रूपये अवमुक्त किये और बेस चिकित्सालय में आवश्यक संशाधन जुटाने के लिए 30 करोड़ रूपये अवमुक्त कराये। साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु जो पूर्व में 50 हजार रूपये धनराशि निर्धारित की गयी थी उसे बढ़ाकर 01 लाख 75 हजार रूपये कर दिया गया है।
इस आधार पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केवल घोषणा ही नहीं की हैं। बल्कि उन घोषणाओं को अमलीजामा भी पहनाया है। कहने का तात्पर्य है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता और प्रदेश के विकास के लिए अपने बेहतरीन कदम उठाये हैं। जिससे कि हर जन बखूबी जानता है। मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा जितनी योजनायें चलाई गयी है, उसका पूर्ण रूप से लाभ जनता को मिल रहा है। जनता खुश है तो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की कार्यप्रणाली अच्छी है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि गैरसैंण की जनता को मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराना जिनमें  विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण, गैरसैंण का राजधानी बनाना, अधिकारी निवास के लिए हॉस्टल बनाना, विधानसभा सचिवालय भवन ये सभी कदम सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हैं। जनता निश्चिन्त रहे गैरसैंण को जिला बनाने के साथ-साथ हर प्रकार से उन्नत किया जायेगा। अगर देखा जाय तो हरीश रावत जी के कार्यों को देखें तो सामने यह आया कि उनके विपक्षियों ने उनके कार्यों में बाधा पहुचाई है। यदि ऐसा न हो तो आज तक उत्तराखण्ड विकसित प्रदेश होता। परन्तु विपक्षियों के रोक-टोक के कारण ही उत्तराखण्ड की कई योजनायें अधर में लटकी हुयी हैं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा के उत्तराखण्ड के संस्ड्डति के परिचायक हमारे मेले और त्योहार हैं, इन्हें संजोये रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है, यहां पर हर क्षेत्र में देवालय हैं। उत्तराखण्ड के जरूरतमंन्द लोगों की सेवा करना और उन्हें सुविधा प्रदान कराना सरकार का ध्येय है। सरकार हमेशा जरूरतमन्दों के साथ रहेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिये सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा एवं जल स्रोत्रों के सम्वर्धन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करने का आहृवान किया। जिससे कि पहाडों की वन सम्पदा और पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकें। उन्होंने उत्तराखण्ड़ के अनाज एवं दालों के उत्पादन करने के लिये सरकार द्वारा दी जारी सुविधाओं का भी जिक्र किया है।
हालांकि सभी इस बात से अवगत हैं कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जनता के नेता हैं। वो अपना सारा जीवन जनता पर न्यौछावर करते हैं। जनता की परेशानियों को निस्तारित करने में जुटे रहते हैं। इसी श्रेणी में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनपद पिथौरागढ़ में प्राड्डतिक आपदा से हुए क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रुपये 168.75 लाख जारी कराने के लिए प्रयास किये। प्रयास सफल भी हुआ और आम जन को इसके लाभ भी प्राप्त हुये। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि बाढ़-आपदा और अन्य प्राड्डतिक घटनाओं को हम नहीं रोक सकते हैं, परन्तु हम जनता के साथ है। उनकी हानि हमारी हानि है। उनको सहयोग करना हमारा धर्म है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने देघाट में 1004.89 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत घटगाड से मल्ली बाजार तक जिला परिषद मार्ग को मोटर मार्ग एवं मार्ग पर विनोद नदी पर बैरतिया में 36 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य लागत 425.44 लाख का शिलान्यास, जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत चचरोट मुख्य मार्ग से छियाडी बाजार मिलान का नव निर्माण लागत 83.36, भिक्यिासैण, देघाट, बुंगीधार, महेलचौर, बछुवाबाण मोटर मार्ग के कि 33.00 से कोटस्यारी हेतु मोटर मार्ग का निर्माण लागत 19.00, पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत विकास खण्ड स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा से टैक्सी स्टैण्ड देघाट के निर्माण कार्य लागत 38.14, ग्रामीण सडकें एवं डेªनेज विभाग के अन्तर्गत विकास खण्ड स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा में चचरोटी से भूमिया मंदिर तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण 279.49, ग्रामीण सडकें एवं डेªनेज विभाग के अन्तर्गत विकास खण्ड स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा में सिमलचौरा से जयन्तेश्वर तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निमार्ण 159.46 प्रमुख है।
अपने दो दिवसीय पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा जिला मुख्यालय के स्थानीय स्टेडियम में 121 करोड़, 3 लाख, 99 हजार रूपये की लागत की कुल 33 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एंव शिलान्यास किया गया। अपने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा जाजरदेवल नवसृजित थाने एवं र्स्पोट्स कॉलेज की कक्षाओं का भी शुभारंभ किये जाने के साथ ही नैनी सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया।
साथ ही साथ हॉटमिक्स कार्यों सहित 45 करोड़, 9 लाख रू. की लागत के 9 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा 75 करोड़, 95 लाख, 11 हजार रू. की लागत के कुल 24 कार्यों का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतापनगर में आयोजित आभार रैली को सम्बोधित करते हुये कहा कि राज्य सरकार प्रतापनगर को मॉडल के रूप मे प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने लगभग 60 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। जिसमें 28 करोड 85 लाख 19 हजार रूपये की योजनाओं का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि देश में बड़े परिवर्तन के लिए सामाजिक मुहिम की जरूरत है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्तर पर काम कर रहे लोगों के जज्बों से समाज में परिवर्तन आ सकता है। ओएनजीसी सभागार में यूथ आईकन अवार्ड समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्ड्डष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जो समाज अपने बीच की प्रतिभाओं को पहचानता है, सम्मानित करता है, वह वास्तव में अपने लिए रास्ता बनाता है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हर क्षेत्र में अपना भागीदारी निभाई है। उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने फर्जों का दायित्व पूर्ण रूप से निभागया है। बीते दिनों उन्होंने नरेन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज गजा में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव के विकास के लिये सकल्पब( है। उन्होंने गजा को पर्यटन एवं सौंदर्यकरण के लिये पर्यटन विभाग को सर्वेक्षण हेतु धनराशि मुहैया कराये जाने को कहा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि महिला मंगल दलों को भी सशक्त बनाया जायेगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से बच्चों की शिक्षा, पशुपालन एवं ड्डषि के क्षेत्र में कार्य करने का अनुरोध किया।
साथ ही साथ मुख्यमंत्री हरीश रावत योजना के अर्न्तगत लगभग 70 हॉकर्स को साईकिल वितरित कर चुके हैं। इस योजना के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक चरण में श्रम विभाग को 60 लाख आवंटित किये गये और इसका लाभ 70 हॉकर्स को मिला। इस योजना के अर्न्तगत राज्य के मैदानी क्षेत्रों में हॉकर्स को साईकिल तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रेनकॉट, छाता आदि सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का श्रम विभाग सराहना का पात्र है, जिसने एक आईडिया को हमारे सामने एक योजना के रूप में व्यवस्थित रूप दिया। हम इसे हॉकर्स व वैर्न्डस के लिए एक कल्याणकारी योजना के रूप व्यवस्थित करने में सफल रहे है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घमण्डपुर रानीपोखरी में राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का शिलान्यास करते हुए कहा कि दक्ष मानव संसाधन तैयार करने के लिये तकनीकि शिक्षा जरूरी है, इसलिये राज्य सरकार तकनीकि शिक्षा के प्रति भी विशेष ध्यान दे रही है। उत्तराखण्ड, देश के राज्यों में तकनीकि शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि व्यय करने वाला राज्य है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम दिल्ली के बाद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनराशि खर्च करने वाला राज्य है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राज्य की पारम्परागत फसलों का समर्थन मूल्य शीघ्र तय कर इनके विपणन की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लच्छीवाला में शिवालिक तितली पार्क एवं जड़ी-बूटी उद्यान एवं वानर बन्ध्याकरण केन्द्र का लोकार्पण किया। उन्होंने वन्य जीव सप्ताह का भी समापन किया तथा राजा जी राष्ट्रीय पार्क की जैव विविधता पर आधारित पुस्तक एवं बटरफ्लाई ब्रोसर का भी विमोचन किया। उन्होंने बटरफ्लाई में अलग-अलग नेचर की प्रजातियों को विकसित करने को कहा। उन्होंने यहा पर क्रोकोडाईल तथा रेपटाईल पार्क भी विकसित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रमुख वन संरक्षक को प्रदेश में 10-10 काफल व बुरांस के पार्क भी विकसित करने को कहा। उन्होंने सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ड्डषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये नर्सरीज को विकसित किया जाए।
इतना ही नहीं अपने कार्यों के मद्देनजर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने माजरी ग्रान्ट, डोईवाला में आयोजित कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन के सहयोग से प्रदेश के 5519 विद्यालयों में ‘मिड डे मील’ के लिए गैस कनेक्शन व चूल्हा वितरण का औपचारिक शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन राज्य के विकास में हमारा पार्टनर है। इनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य में 500 करोड़ रूपए का निवेश किया जा रहा है। पोषण के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने भी महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिले हैं। गर्भवती महिलाओं को मंडुवा, काला भट, आयोडीन नमक दिया जा रहा है। इससे कुछ जिलों में मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है। रक्त में आयरन व आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए फूड सप्लीमेंट तैयार किया गया है। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में दो दिन दूध भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र को जोड़ते हुये मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बहुप्रतिक्षित कद्दूखाल सुरकण्डा देवी मन्दिर तक 13 करोड की लागत से बनने वाले रज्जूमार्ग का शिलान्यास किया और कहा कि इसके बनने से श्र(ालुओं सुविधा होगी, जिससे पर्यटन व्यवसाय में वृ(ि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दिशा में गम्भीरता से कार्य कर रही है जिससे यहाँ के लोगों की आमदनी में वृ(ि होगी वही यहाँ की संस्ड्डति, व्यंजन, लोक कला का प्रचार प्रसार भी देश-विदेश में होगा।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि पहाडी क्षेत्रो में ईको टूरिज्म, हस्तशिल्प, जैविक खेती, फल, दालें आदि उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनाकर पलायन को रोके जाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। मलिन बस्तियों का भी विनियमितीकरण किया जा रहा है। साथ ही जनआवास के तहत 35 हजार गरीबों को घर भी आवंटित किये जा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 7 लाख 13 हजार गरीब पात्र लोगों को समाज कल्याण द्वारा पेंशन दी जा रही है। पेंशन धनराशि 800 रूपये से बढाकर 1000 रूपये कर दी गयी हैै। उन्होंने कहा कि 2017 तक 10 लाख पात्र लोगो को पेंशन देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखण्ड पहला प्रदेश है, जहां पर पंेशन धनराशि सर्वाधिक है। उन्होने कहा जगरियां, डंगरिया, कलाकार, सगुन आंखर वालोें के साथ ही बौना लोगों को भी पेंशन लागू कर दी गयी है।
बहरहाल मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की दूरगामी सोच का आंकलन करें तो उन्होंने हर क्षेत्र में अपने कार्यों को निभाया है। उन्होंने यूपीसीएल को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 तक 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली कानूनन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली का उत्पादक उपभोग बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उद्योगों, ड्डषि में जितनी अधिक बिजली की खपत बढ़ेगी उतना ही अधिक विकास होगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने डेंगू और सफाई के विषय में लोगों से बात की और उन्हें धन्यवाद देते हुये कहा कि डेंगू को लेकर जितना उत्तराखण्ड सरकार ने किया है, उतना देश के किस प्रदेश में नहीं हो सका है। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका अत्यन्त रचनात्मक व मार्गदर्शक की हो गयी। एक ओर मीडिया को जन सामान्य की समस्याओं को सकारात्मक रूप से सरकार के समक्ष रखना है। दूसरी ओर सरकार द्वारा किये जा रहे जन कल्याण व विकासात्मक योजनाओं का जनता के मध्य प्रचार प्रसार करना है ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का लाभ उठा सके।