नई दिल्ली। ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने डेटा प्रोटेक्शन पर संसद की संयुक्त समिति के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया है। इसके कारण कंपनी पर सरकार की कार्रवाई हो सकती है। भाजपा सांसदों ने समिति के सामने पेश होने से अमेजन के इनकार को संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन बताया। कंपनी को समिति के सामने 28 अगस्त को उपस्थित होना था।
डेटा प्रोटेक्शन पर संसदीय समिति की प्रमुख मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अमेजन ने समिति के सामने उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि समिति एकमत से अमेजन पर कार्रवाई किए जाने के पक्ष में है।
अमेजन को भारत में कारोबार करने से रोका जा सकता है
लेखी ने कहा कि यदि कंपनी पेशी पर नहीं आती है तो उसके खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का मामला बन जाएगा, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हो सकती है। कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार से सिफारिश की जाएगी। यह सिफारिश भारत में अमेजन के ऑनलाइन बिजनेस पर रोक लगाने के संबंध में होगी। कंपनी के भारतीय कारोबार पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध की कार्रवाई हो सकती है।
28 और 29 अक्टूबर को होने वाली है समिति की बैठक
पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक-2019 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली है। इस बैठक में अमेजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को संयुक्त समिति के सामने मौखिक बयान देने के लिए 28 अक्टूबर का दिन तय किया गया है। पेटीएम और गूगल को इस समिति के सामने 29 अक्टूबर को उपस्थित होना है।
11 दिसंबर 2019 को गठित हुई थी समिति
पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक-2019 पर संसद की संयुक्त समिति का गठन 11 दिसंबर 2019 को किया गया था। संसद की वेबसाइट के मुताबिक, इस समिति के सदस्यों में अन्य के अलावा मीनाक्षी लेखी, एसएस अहलूवालिया, पीपी चौधरी, राजीव चंद्रशेखर और डेरेक ओ ब्रायन भी शामिल हैं। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अगुवाई वाली इस संयुक्त समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं।
फेसबुक शुक्रवार को समिति के सामने हुई पेश
इस बीच फेसबुक के पॉलिसी हेड अंकित दास डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर शुक्रवार को समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक, समिति के सदस्यों ने फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से कई कठिन सवाल पूछे। सदस्यों ने फेसबुक को सलाह दी कि उसे विज्ञापनदाताओं के लाभ के लिए अपने यूजर्स के डाटा का कोई मतलब निकाल कर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
समिति की शुक्रवार की बैठक का एजेंडा था- ‘ओरल एवीडेंस बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ऑन द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019।’
भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर सरकार ट्विटर से है नाराज
ट्विटर की पेशी अगले सप्ताह होने वाली है। गौरतलब है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर सरकार ने ट्विटर के CEO जैक डोर्जी को सख्त पत्र लिखा है। सरकार ने पत्र में कहा कि प्लेटफॉर्म द्वारा भारत की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश, जो कि नक्शे में दिखाई पड़ रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
