नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने का फैसला किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एके जोती ने आज राज्य विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुये बताया कि गुजरात की 182 सीटों के लिये पहले चरण में 89 सीटों पर नौ दिसंबर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर 14 दिसंबर को मतदान होगा। जोती ने बताया कि गुजरात में दोनों चरणों के मतदान के बाद 18 दिसंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन प्रक्रिया की औपचारिक शुरूआत 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही होगी। इसके साथ ही राज्य के कुल 33 जिलों में से 19 जिलों में होने वाले पहले चरण के मतदान से जुड़ी 89 सीटों के लिये उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में शेष 93 सीटों पर चुनाव के लिये 20 नवंबर को अधिसूचना जारी की जायेगी। आयोग द्वारा आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। जोती ने बताया कि गुजरात में दोनों चरणों के मतदान के लिये कुल 50128 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं, इन पर राज्य के 4.33 करोड़ मतदाता वीवीपेट युक्त ईवीएम के जरिये मतदान कर सकेंगे। आयोग ने राज्य में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित 182 मतदान केन्द्र भी बनाये हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का एक मतदान केन्द्र होगा।
उन्होंने बताया कि समूची चुनाव प्रक्रिया में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। इसके अलावा चुनाव आचार संहिता के पालन के लिये सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों पर भी निगरानी के व्यापक इंतजाम किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये निर्वाचन प्रक्रिया 16 अक्तूबर को शुरू हो गयी है। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में नौ नवंबर को मतदान होगा जबकि मतगणना गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ 18 दिसंबर को ही होगी। जोती ने बताया चुनाव खर्च की सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिये हर उम्मीदवार को अलग से बैंक खाता खोलना होगा। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिये आयोग द्वारा गठित निगरानी दस्तों को जीपीएस से जोड़ा जाएगा, जबकि मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जायेगी।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों की सभी बड़ी रैलियों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग करायी जायेगी। मतदाताओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जायेगा और आयोग ने एक मोबाइल एप भी बनाया है जिसके जरिये मतदाता किसी भी अवैध गतिविधि का फोटो खींच कर सीधे आयोग तक शिकायत भेज सकेंगे।
गौरतलब है कि वर्तमान राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 जनवरी तक है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह गुजरात में पहला विधानसभा चुनाव है इसलिए भाजपा की साख यहां सर्वाधिक दांव पर लगी हुई है। देश में जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल और गुजरात में चुनाव हो रहे हैं इसलिए जनादेश पर सभी की नजरें रहेंगी।
