भारतीय लोगों को पाकिस्तान से जल्द लौटने का आदेश, पाकिस्तानियों को इस तारीख तक छोड़ना होगा भारत
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों नागरिकों का वीजा रद्द कर के देश छोड़ने को कहा है। सरकार ने भारतीय लोगों को पाकिस्तान से जल्द से जल्द लौटने की सलाह दी है।

नई दिल्ली। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले और लोगों की बेरहमी से हत्या के बाद केंद्र की मोदी सरकार पाकिस्तान पर लगातार वार कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए गए। इनमें से एक बड़ा फैसला पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करने का भी था। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने विस्तार से जानकारी दे दी है कि पाकिस्तान के नागरिकों को कब तक भारत छोड़ देना होगा।
पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश
भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर CCS की बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में भारत में जो भी पाकिस्तानी हैं उन्हें संशोधित वीजा की अवधि खत्म होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए।
भारतीय लोगों को वापस लौटने की सलाह
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीय लोगों के लिए भी सख्त सलाह जारी की है। मंत्रालय ने वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ही भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी है।
पाकिस्तान पर भारत का बड़ा स्ट्राइक
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सिंधु नदी जल समझौते को रोक दिया गया है। अटारी बोर्डर को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया था और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान नागरिकों का वीजा बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया जायेगा।