जेसीपी अध्यक्ष भावना पांडे ने हाईकोर्ट के निर्देश का किया स्वागत, पढ़िये पूरी खबर
देहरादून। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, प्रसिद्ध जनसेवी एवं जनता कैबिनेट पार्टी (जेसीपी) की केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडेय हमेशा ही उत्तराखंड के हित की बात करतीं आईं हैं। एक बार फिर उन्होंने प्रदेश के हित में अपनी आवाज़ उठाई है।
खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट द्वारा विधायक को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश का जनसेवी भावना पांडे ने स्वागत किया है।
गौरतलब है कि हरिद्वार जिले के देवीकलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिये शपथ पत्र में कईं तथ्य छिपाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि विधायक के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 29 आपराधिक मुकदमें विचाराधीन हैं। जबकि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है। वहीं मुख्य अपराधों को छिपाया गया है। याचिका में ये आरोप भी लगाया गया है कि उमेश की ओर से वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ साठगांठ कर पैसे भी बांटे गए, इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उमेश शर्मा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये।
इस पूरे प्रकरण पर मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने कहा कि ऐसे विधायकों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जो उत्तराखंड विरोधी हों। उन्होंने उमेश कुमार पर निशाना साधते हुए पत्रकारों से कहा कि तीन-तीन मुख्यमंत्रियों का स्टिंग ऑपरेशन करके आज उमेश कुमार ने करोड़ों की संपत्ति जुटा ली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को लूटने वाले विधायकों को वे एवं प्रदेश की जनता विधानसभा में देखना नहीं चाहती।
जनसेवी भावना पांडे ने मुख्यमंत्री धामी से अपील करते हुए कहा कि वे उत्तराखंड के विरोधियों का समर्थन न करें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने सीएम से मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में डीजीपी भी पहाड़ का ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर से आये हुए विधायकों व अधिकारियों को उत्तराखंड की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
