देहरादून। उत्तराखण्ड के किसानों के हित की बात करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार जल्द ही राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना तैयार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि समेकित सहकारी विकास परियोजना किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे राज्य के 50 हजार किसानों को फायदा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 3632 करोड़ रुपये की समेकित सहकारी विकास परियोजना को प्रदेश में लाया जा रहा है। एनसीडीसी द्वारा वित पोषित इस योजना में 80 प्रतिशत ऋण के रूप में, जबकि 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा। इसमें कापरेटिव व कार्पोरेट में समन्वय पर भी बल दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र गुरुवार को मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया से औपचारिक वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में जल्द ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सहायतित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की शुरूआत की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 3632 करोड़ रुपये की समेकित सहकारी विकास परियोजना को प्रदेश में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूर्ण करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इस परियोजना को सफल बनाने में सहकारी, कृषि, उद्यान, मत्स्य, डेयरी व संबंधित विभागों की अहम भूमिका होगी। इस परियोजना से प्रदेश के 50 हजार किसानों को फायदा होगा। इस परियोजना से कापरेटिव से कार्पोरेट के रास्ते खुलेंगे। इस परियोजना के लिए परियोजना निदेशालय बनाया जाएगा।
इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को निम्न स्तरीय रोजगार की तलाश में जबरन पलायन होने से रोका जा सकता है। डीपीआर में बहुद्देशीय सहकारी समितियों और अन्य विशेष सहकारी संस्थाओं के लिए वृहद आवंटन की सिफारिश की है। प्रत्येक बहुद्देशीय सहकारी समितियों की नवीन संरचना के लिए पहल की दिशा में लगभग 3-4 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। ई-मंडी, शीत श्रृंखला, रसद, गोदामों द्वारा कनेक्टिविटी इत्यादि के साथ कृषि उपकरण, खरीद केंद्र, सौर उर्जा बाड़ लगाने, आईटी व इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में बहुद्देशीय सहकारी समितियों (इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन, प्रोसेसिंग, सामूहिक कृषि, संग्रहण, विपणन) संगंध पौध (सामुहिक कृषि), रेशम विकास (उत्पादन एवं विपणन), पर्यटन (सहकारी ईको-टूरिज्म), विपणन समितियों (जिला व तहसील स्तर), सहकारी बैंक (राज्य व जनपद), पीसीयू (प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास), यूसीएफ (संग्रहण, परिवहन, शीत मूल्य श्रृंखला, भण्डारण व विपणन), समूह केन्द्र तथा प्रजनन केन्द्र और पशुओं का प्रौक्योरमेंट, दुग्ध विकास (उत्पादन, मूल्य संवर्द्धन, विपणन) एवं मत्स्य (उत्पादन, मूल्य संवर्द्धन, विपणन) के क्षेत्र में आवंटित किया गया है।
