कोलकाता। वित्त मंत्रालय ने ओपन सेल एलईडी टीवी पैनल पर आयात शुल्क को 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया है। मंगलवार देर रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टीवी मैन्युफैक्चरिंग में यह सबसे अहम पार्ट है, जिसका टीवी प्रॉडक्शन कॉस्ट में 65-70 फीसदी हिस्सा होता है। सरकार के ताजा फैसले से टीवी सेट सस्ते हो जाएंगे साथ ही मेक इन इंडिया मुहिम में मदद मिलेगी, क्योंकि देश में बिकने वाले 60-65 पर्सेंट टीवी यहीं बनाए जाते हैं, जिनके लिए कंपनियां पैनल आयात करती हैं। इस पर उन्हें 5% आयात शुल्क देना पड़ता था।
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ‘एलसीडी और एलईडी टीवी के लिए ओपन सेल (15.6 इंच या ज्यादा) पैनल पर आयात शुल्क को तक्काल प्रभाव से शून्य किया जाता है।’ यह भी साफ कर दिया गया है कि एलसीडी और एलईडी टीवी पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सामानों पर पहले की तरह आयात शुल्क नहीं लगेगा।
इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से देश में एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। टीवी पैनल पर आयात शुल्क के बाद देश के सबसे बड़े टेलिविजन मैन्युफैक्चरर सैमसंग ने यहां इसका उत्पादन बंद कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डिक्सॉन टेक्नॉलजीज के चेयरमैन सुनील वाचानी ने कहा कि शुल्क खत्म करने से इनपुट कॉस्ट को ऐसे समय में कम करने में मदद मिलेगी, जब टीवी मार्केट बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने कहा, ‘मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी और भारत एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा।’
22 हजार करोड़ रुपये का भारतीय टेलिविजन मार्केट इस साल सपाट रहा है और जुलाई-अगस्त में 2-3 फीसदी की गिरावट आई है। इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी और डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटर्नल ट्रेड ने बड़े एलईडी टेलिविजन पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 पर्सेंट करने की मांग की है। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि शुक्रवार को गोवा में होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स कटौती पर सकारात्मक फैसला होगा।
अभी, 32 इंच तक के टेलिविजन पर 18% GST लगता है, जबकि इससे बड़े टेलिविजन पर 28 पर्सेंट टैक्स लगता है। 32 इंच तक के टीवी सेट्स की बिक्री में गिरावट आ रही है। कुल टीवी बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 55 फीसदी रह गई है, जोकि दो साल पहले 75 फीसदी थी। ग्राहक बड़े टीवी खरीद रहे हैं।
