देहरादून। सचिवालय में शनिवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदाग्रस्त जनपदों के जिलाधिकारियों से आपदा के दौरान दी गई राहत आदि के पूरे प्रकरणों के पुनरीक्षण के लिए जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी की समिति गठित किये जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यह समिति पूरे प्रकरणों की जांच कर पीड़ितों, संपत्ति की हानि के साथ ही दी गई राहत आदि का पूरा विवरण तैयार करेगी। यह विवरण शीघ्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। शासन स्तर पर अपर सचिव सी.रविशंकर इस प्रकरण को देखेंगे, ताकि इस संबंध में सही स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो सकें। उन्होंने आपदा के दौरान पीड़ितों को दिए गए मुआवजे आदि के प्रचार-प्रसार पर भी ध्यान देने को कहा।
बैठक में कैबिनेट मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी, मुख्य सचिव एस.रामास्वमी, अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, सचिव आनन्द वर्द्धन, सचिव एवं आयुक्त गढ़वाल विनोद शर्मा, सचिव डी.एस.गब्र्याल, अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित संबंधित जनपदों के अधिकारी उपस्थित थे।
