देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 71वीं वर्षगांठ की बधाई दी है। इस अवसर पर सीएम रावत ने कहा कि पिछले 70 सालों में भारत ने एक लंबा रास्ता तय किया है। अब हमें पीएम मोदी के न्यू इंडिया के सपने को साकार करना है। न्यू इंडिया में उत्तराखंड की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए हम पिछले करीब डेढ़ साल में पूरी इच्छाशक्ति से राज्य की सेवा में लगे हैं।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य बाहुल प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते, सैनिक भाईयों के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए प्रत्येक जिले में एडीएम स्तर के नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। सैन्य और अर्द्धसैन्य बलों के जवानों के शहीद होने पर उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जिस दिन से हमारी सरकार बनी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल किया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले की एसआइटी जांच करवाई। इस घोटाले में लिप्त 22 लोग जेल पहुंच चुके है, इसके अलावा छात्रवृत्ति घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला, खाद्यान्न घोटाला और सिडकुल घोटाले की जांच भी निष्पक्षता से चल रही है। जांच एजेंसियों को फ्री-हैंड दिया गया है। हमारी सरकार ने ट्रांसफर एक्ट भी लागू किया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि करके किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इसका सीधा फायदा उत्तराखंड के हजारों किसानों को भी मिल रहा है। वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से सरकार खेती हॉर्टीकल्चर, ऐरोमेटिक, फ्लोरीकल्चर, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई व आधुनिक सोच के साथ काम कर रही है। प्रदेश के पांच लाख किसानों को जैविक खेती से जोड़ने के लिए 1500 करोड़ रूपए की योजना को स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर रोड का कार्य तेजी से चल रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर काम शुरू कर दिया गया है। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड को पहले चरण में चार अक्टूबर से पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर, हल्द्वानी व सहस्त्रधारा से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो जाएंगी।
सुपर-30 व सुपर-50 योजना के तहत छात्र-छात्राओं को आइएएस, एनडीए, आइआइटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। पहली बार प्रदेश में प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान यानी सीपैट की स्थापना की गई है। यहां से छात्रों को सौ फीसदी प्लेसमेंट दिया जाएगा। नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी व हॉस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी भी केंद्र के सहयोग से राज्य में प्रारम्भ की जाएगी। उत्तराखंड में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन व साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित किया गया है।
युवाओं को उचित प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के लिए ‘स्टार्ट अप पॉलिसी’ लाई गई है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2020 तक 200 स्टार्टअप शुरू करने का है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चुनौतियों को पार पाने की कोशिश की गई है। हमने करीब एक हजार डॉक्टरों की तैनाती की है, इनमें से ज्यादातर डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा है। सीएम ने बताया कि सरकार उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम शुरू करने जा रही है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रदेश के सभी 27 लाख परिवारों के सालाना 5 लाख रूपये तक के इलाज का खर्च अब सरकार उठाएगी।
राज्य के 43 अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से सूदूरवर्ती 35 मेडिकल सेंटर में एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआइ व मेमोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी जिला अस्पतालों में आइसीयू की स्थापना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में पहला आईसीयू स्थापित हो चुका है।
जनसामान्य को सस्ती दवाऐं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत 100 जन औषधि केन्द्रों के सापेक्ष 106 केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा 100 अतिरिक्त जन-औषधि केंद्रों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अंतर्गत 12 हजार 160 महिलाओं को प्रति महिला 5000 रुपए की राशि डीबीटी. द्वारा उपलब्ध करवाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार चारधाम व हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु आए हैं। प्रदेश के चुनिंदा स्थानों तक केंद्रित रहे पर्यटन को गांव-गांव तक पहुंचाया है। वर्ष 2020 तक 5 हजार होम स्टे बनाने जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर सम्भावनाओं के नये दरवाजे खोले हैं। 13 जिलों में 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में फिल्मों के अनुकूल माहौल बनाया है। फिल्मों की शूटिंग के लिये ली जाने वाली फीस को माफ कर दिया गया है। फिल्मकारों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम से शूटिंग की इजाजत मिल रही है। साथ ही भारत सरकार द्वारा ‘मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग’ भी घोषित किया गया है। फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात रही कि इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में देहरादून में 55 हजार लोगों ने योग अभ्यास किया। देवभूमि से पूरे विश्व में योग के माध्यम से सामंजस्य व शांति का संदेश गया।
