देहरादून। ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का पर्ची शुल्क ₹60 किए जाने का कड़ा विरोध किया है। एसडीएम ऑफिस विकास नगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में एसोसिएशन के महासचिव भास्कर चुग व अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा कि समाचार माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदेश सरकार सरकारी चिकित्सालयों में ओपीडी का पर्ची शुल्क ₹60 करने जा रही है। जबकि आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क ₹30 होगा। महोदय जी ऐसा किया जाना आप के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार का इस प्रदेश के गरीब लोगों पर भारी अत्याचार होगा।
मात्र दो-तीन वर्ष पूर्व यह पर्ची शुल्क ओपीडी सिर्फ ₹8-10 हुआ करता था। सरकारी चिकित्सालयों में निर्धन वर्ग के लोग ही चिकित्सा हेतु जाया करते हैं। जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही समाज के अंतिम व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता, जो उसके जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, उपलब्ध कराना होती है।
परंतु आपकी सरकार के इस जनविरोधी निर्णय से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी शुल्क बहुत महंगा हो जाना है, उन सब गरीबों जो बीमार होंगे उनके पास पर्ची कटवाने के लिए ₹60 नहीं होंगे अपना इलाज नहीं करा पाएंगे और असमय काल का ग्रास बन जाएंगे।
ऐसा लगता है कि डेंगू की मार से रोज प्राण त्याग रही जनता को सरकारी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही आपकी सरकार सरकारी अस्पतालों में आने से ही जनता को मना करना चाहती है। आग्रह है कि आप ऐसे जनविरोधी निर्णय को वापस लें अन्यथा जनता सड़कों पर उतर कर आंदोलन को बाध्य होगी।
ज्ञापन प्रेषित करने वालों में अरविंद शर्मा, भास्कर चुग, सोनू, अनीता वर्मा, सोम वाला, नीलम, रीना, सुशील कुक्की, महेंदर गोपाल गोयल, आशु, सार्थक आदि शामिल रहे।
