सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करेगी प्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का अपना एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वरूप है, इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा। कहा कि यूसीसी पर हमारा ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक एजेंडे के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रदेश सरकार बेहद कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों में अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हम एक अध्यादेश भी ला रहे हैं, जिसमें भूमि खरीद की प्रक्रिया में व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच को अनिवार्य बनाया जाएगा।
एक दैनिक अखबार से बातचीत में धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का अपना एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वरूप है, इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यूपी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण कानून की पहल पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हित में हमारे लिए जो भी जरूरी होगा, वह हम करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पड़ेगी तो वह भी लाएंगे।
कहा, राज्य में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए हमने सख्त धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया है। इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब हम समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने मुझे 30 जून तक ड्राफ्ट फाइनल होने के बारे में जानकारी दी है। समिति का कार्यकाल 27 मई को पूरा हो रहा है, इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा।
