मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसमें किसानों को पेंशन दी जा रही है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय व परम्परागत खेती को प्रोत्साहन देने के लिए फसलों पर बोनस दिया जा रहा है। उन्होनें कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देेने के साथ ही फल पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है। बेमौसमी सब्जी को बढ़ावा देते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित स्थानीय एवं परम्परागत फसलो का समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। श्री रावत ने अपने सम्बोधन में संजीव आर्य को बधाई देते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से बैकों को जो पूंजी निवेश बढ़ा है और उसके अलावा सहकारी बैंको ने महिलाओं के आर्थिक विकास एवं आत्मविश्वास बढ़ाया है, उसके लिए सहकारिता एवं सहकारी बैंक बधाई के पात्र है। महिला स्वयं सहायता समूहों में नई ऊर्जा पैदा करने मंे सहकारी बैंक अपने विशिष्ट रूप में आया है। विधायक सरिता आर्या की मांगों पर गौर करते हुए उन्होनंे राजकीय बालिका इण्टर कालेज भवाली में विज्ञान विषय की घोषणा की और कहा कि भवाली में सीवरेज समस्या के निराकरण के लिए जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, उसको वह व्यक्तिगत तौर पर अनुश्रवण करेंगे और सकारात्मक कार्यवाही करेंगे। उन्होनें भवाली के नाले को पाटने के लिए अध्यक्ष नगरपालिका नीमा बिष्ट से कहा कि वह इसका प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से तत्काल उनको भिजवायें। इस प्रोजेक्ट पर भी धनराशि की व्यवस्था जल्द की जायेगी।
जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य ने अपनी 16 वर्ष की यात्रा में सहकारिता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य की वार्षिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से लगभग डेढ गुनी है।
औद्योगिक विकास दर 16 प्रतिशत व सेवा क्षेत्र में 12 व कृषि विकास दर 5.5 प्रतिशत बनी हुई है। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय एवं औसत आय तेजी से आगे बढ़ रही है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। उन्होनें कहा कि प्रदेश के कृषकों को 4,41,341 लाख अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण 05 प्रतिशत की दर पर सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सहकारी समितियों में लगभग 01 लाख 07 हजार नये सदस्य भर्ती किये गये हैं। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत स्थानीय कृषकों से 111951 मीट्रिकटन गेहूं व 146565 मीट्रिकटन धान की खरीद की गयी। उन्होनें कहा कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रदेश की सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को लगभग 04 लाख 36 हजार मीट्रिकटन यूरिया, 60 हजार मीट्रिकटन डीएपी, 01 लाख 08 हजार मीट्रिकटन एनपीके एवं 01 हजार 470 मीट्रिकटन एनओपी रासायनिक उर्वरक वितरण किया गया। उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं का विस्तार कर सहकारी समितियों में संचालित ग्रामीण बचत केन्द्रो के माध्यम से 46202 लाख की धनराशि जमा करायी गयी है।
श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड समावेशी विकास के रास्ते पर कदम आगे बढ़ा रहा है। उत्तराखण्ड सर्वाधिक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला पहला राज्य है।
उन्होनें कहा कि पेंशन की धनराशि को 400 रूपये से बढ़ाकर 1000 कर दी गयी है। विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के अलावा अब अक्षम व परितक्वता नारी, विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी, बौना पंेशन, जन्म से विकलांग बच्चों को पोषण भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही किसान, पुरोहित, कलाकार, शिल्पकार, पत्रकार, निर्माणकर्मी के साथ ही जंगरिया, डंगरिया को भी पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही सरकार प्रत्येक नागरिक को सुरक्ष कवच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। खिलती कलियां योजना, बच्चों के कुपोषण उन्मूलन योजना भी सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। सडक से वंचित गांव को सडक से जोडने के लिए मेरा गांव मेरी सडक, प्रधानमंत्री सडक योजना के अन्तर्गत 1425 करोड से 77 किमी सडक निर्मित कर 227 गांव को पहली बार सडक से जोडा जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार 1000 किमी नई सड़कों का कार्य प्रारम्भ किया गया है। साथ ही सामुहिक खेती के लिए महिला मंगल दलों एवं समुहों को 01 लाख की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है।
