मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। स्मार्ट देहरादून में मलिन बस्तियों का विनियमितिकरण अहम साबित होगा। हमने मलिन बस्तियों को व्यवस्थित बनाने के लिए इस वर्ष के बजट में न केवल प्राविधान किया है बल्कि 400 करोड़ रूपए का कारपस फण्ड भी बना रहे है। उन्होने कहा कि राज्य में दलितों व अतिपिछड़ों के लिए चार आवासीय योजनायें, महर्षि बाल्मिकी, महर्षि रैदास, खुशीराम आर्य व जयानंद भारती के नाम से प्रारम्भ की जा रही हैं। इन चारों योजनाओं के तहत तीन वर्षों में बीस हजार आवास निर्मित होंगे। सीमित संसाधनों के होते हुए भी रिवर फ्रन्ट का काम चल रहा है। यहां के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा गया है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। उत्तराखण्ड सर्वाधिक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला पहला राज्य है। 2014 में पेंशन लाभार्थियों की संख्या मात्र 01 लाख 74 हजार थी, जो अब बढ़कर 07 लाख 25 हजार हो गयी है। पेंशन की धनराशि को 400 रूपये से बढ़ाकर 1000 कर दी गयी है। विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के अलावा अब अक्षम व परितक्वता नारी, विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी, बौना पंेशन, जन्म से विकलांग बच्चों को पोषण भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही किसान, पुरोहित, कलाकार, शिल्पकार, पत्रकार, निर्माणकर्मी के साथ ही जंगरिया, डंगरिया को भी पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही सरकार प्रत्येक नागरिक को सुरक्ष कवच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। खिलती कलियां योजना, बच्चों के कुपोषण उन्मूलन योजना भी सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा इस राज्य को खुशहाल राज्य बनाने के लिए हम आपके साथ है। हमे मिलजुल कर इस राज्य को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है। उन्होेने कहा कि महिला शसक्तिकरण को बढावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इस अवसर पर सतत् विकास संकल्प यात्रा भी आयोजित की गई जिसमें मुख्यमंत्री श्री रावत ने स्वंय भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार, कांग्रेसी नेता सूर्यकान्त धस्माना सहित बड़ी संख्या में मलिन बस्तियों के लोग उपस्थित थे।
