मुख्य सचिव ने की सरकार के “दृष्टिपत्र- 25, संकल्प 2022” की समीक्षा
मुख्य सचिव ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए।
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सरकार के “दृष्टिपत्र – 25, संकल्प 2022” की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिए सभी विभाग अपनी भूमि चिन्हित कर इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतमाला योजना के तहत प्रदेशभर में विभिन्न रोप वे परियोजनाएं संचालित हो रही हैं जो शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर भी रोप वे की संभावनाएं तलाशी जाएं।
मुख्य सचिव ने जनरल बिपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत प्रदेश के पूर्व सैनिक इस योजना का लाभ अधिक से अधिक उठा पाएं, इसके लिए इस सम्बन्ध में प्रदेश का डाटा एकत्रित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस परियोजना का प्रतिदिन मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मानसखंड सर्किट तक पहुंच आसान बनाने के लिए टनकपुर, रामनगर और हल्द्वानी से मानसखंड सर्किट के लिए सड़कों के विकास पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने प्रदेश में जन औषधि केंद्रों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाए जाने के निर्देश दिए, कहा कि आमजन को सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत से खूबसूरत पर्वतीय शहर हैं जिनमें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकने की अत्यधिक संभावनाएं हैं ऐसे शहरों को मसूरी एवं नैनीताल की तर्ज पर विकसित करने के लिए चिन्हित कर फीजिबिलिटी टेस्ट करवा लिया जाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश में साहसिक पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशभर में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक ईको टूरिज्म स्थल चिन्हित कर विकसित किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाने की दिशा में अधिक से अधिक प्रस्ताव लाए जाएं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की अत्यधिक आवश्यकता है। इससे इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रह रहे मजदूर वर्ग को सस्ती दरों पर किराए पर साफ सुथरे आवास मिल सकेंगे।
मुख्य सचिव ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाने में तेजी लाते हुए योजना को शीघ्र धरातल पर उतारे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही हॉस्टल उपलब्ध कराए जाने पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पुरुष एवं महिला हॉस्टल तैयार किए जाएं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री बृजेश कुमार संत, श्री एस. एन. पाण्डेय, श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी एवं श्री विजय कुमार यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
*सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग*
