संयुक्त नागरिक संगठन ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को भेजे सुझावपत्र
ई-गवर्नेंस को अधिकाधिक बढ़ावा, सूचना के अधिकार का व्यापक उपयोग, भ्रष्टाचार के मामलों मे त्वरित निर्णय भी इस नासूर को जड़ से उखाड़ने मे मददगार बन सकेगे।
देहरादून। उत्तराखंड सहित देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, कारण और इसके समूल खात्मे को लेकर संयुक्त नागरिक संगठन द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री धामी तथा मुख्य सचिव को सुझावपत्र भेजे गये।
सुझावपत्र में कहा गया है कि समाज मे नैतिक मूल्यो की लगातार हो रही गिरावट, उपभोक्ता संस्कृति का बढता आकर्षण, जनसंख्या का दबाब, राजनैतिक नेताओं और अधिकारियों के बीच साठगांठ, राजनैतिक अपराधिकरण, बढ़ते चुनावी खर्च, राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, प्रशासनिक जटिल नौकरशाही में पारदर्शिता का अभाव, प्रशासन मे अनिश्चितता, भ्रष्टाचाररोधी कानूनों के क्रियान्वयन का अभाव, जटिल न्यायिक प्रक्रियायें और कार्मिको को अनुचित संरक्षण भी इस नासूर का कारण है।
इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारें कार्मिकों की सेवा शर्तों को आकर्षक बनाते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओ का सरलीकरण किया जाना जरूरी है। अधिकारियो मे नैतिक आचार संहिता हेतु जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ शासन प्रशासन के कार्यो मे जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए सीबीआई, सीबी एस, एसआईटी आदि संस्थाओ को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाना भी समय की मांग है।
ई-गवर्नेंस को अधिकाधिक बढ़ावा, सूचना के अधिकार का व्यापक उपयोग, भ्रष्टाचार के मामलों मे त्वरित निर्णय भी इस नासूर को जड़ से उखाड़ने मे मददगार बन सकेगे।
