उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर, पढ़िये खबर

-हरीश सरकार में नैनीसार में निजी स्कूल को दी गयी 400 एकड़ जमीन की होगी वापसी। स्कूल संचालक को कारण बताओ नोटिस।

-वैट के पुराने मामलों की सुनवाई के लिए समय जनवरी 2020 से बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया गया है।
– पीडब्ल्यूडी में वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन चार किश्तों में दी जानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन में देने के लिए कहा  था। अब सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट गई है। इसका करीब करीब 200 करोड़ बकाया है।
-केदारनाथ पुननिर्माण के कार्यो के लिए कंसलटेंट को भुगतान की कंसलटेंसी फीस अब दो प्रतिशत देनी होगी। पहले यह 3.2 प्रतिशत थी।
-जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए ट्रस्ट संचालित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके लिए 60 प्रतिशत का योगदान हंस फाउंडेशन देगा।
-आईडीपीएल की ऋषिकेश स्थित 830 एकड़ भूमि की लीज मार्च में खत्म हो जाएगी। केंद्र सकरार इस जमीन को राज्य को वापस करेगा।
-200 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को मिलेगी बाकी पर्यटन विभाग के पास रहेगी।
-सरकार अब किसी भी  क्षेत्र में पशु वधशाला को खुद प्रतिबंधित कर सकेगी। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
-वेलनेस समिट के लिए CII को पार्टनर बनाया  गया है। इसका आयोजन अप्रैल 2020 में होगा आयोजन
-खनिज नियमावली के अवैध भंडारण के मामलों में सुनवाई के अधिकार डीएम से लेकर अब एडीएम को दे दिया गया है।