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उत्तराखंड कैबिनेट ने एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति को दी मंजूरी
देहरादून। उत्तराखंड में रक्षा उद्योग लगाने वाली कंपनियों को राज्य सरकार कई तरह की सब्सिडी देगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना के तहत उत्तराखंड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल के सामने 13 प्रस्ताव रखे गए। सूत्रों के अनुसार रक्षा औद्योगिक नीति में 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर अचल संपत्ति पर अधिकतम 10 प्रतिशत या 10 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से लिए जाने वाले बिजली कर में पांच वर्ष तक छूट रहेगी।
यह छूट मिलेगी
– स्किल डेवलपमेंट के तहत कंपनी के 20 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के लिए प्रतिमाह पांच हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी।
– रक्षा उत्पाद सर्टिफिकेशन के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम या 25 लाख का अनुदान।
– सिडकुल क्षेत्र में भूमि खरीद पर बीस से तीस प्रतिशत तक की छूट।
– उद्योग के लिए भूमि खरीद या लीज के लिए स्टांप कर में 50 प्रतिशत की छूट।
– सीईटीपी संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।
– केंद्र की ओर से मेक इन इंडिया में मिलने वाली रियायतें भी लागू रहेंगी।