नई दिल्ली। उत्तराखंड में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन बहाल कर दिया गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आदेश दिया है कि वो राष्ट्रपति शासन हटाकर नई सरकार के गठन की कोशिश ना करे।
वहीं कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता पर नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी।
विधायकों ने सदस्यता रद्द करने के स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कैबिनेट के साथ एक बैठक की जिसमें 29 तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला हुआ है।
इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायक उमेश शर्मा का कहना है कि बिना किसी ऑर्डर के मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभाला और दो दो कैबिनेट बैठक की। ये दिखाता है कि वे सत्ता के लिए कितने भूखे हैं।
