देहरादून। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट बैठक में कर्इ अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में कीड़ा जड़ी के दोहन और बिक्री के लिए नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गर्इ है। इसके साथ ही महिला कर्मियों की रात्रि ड्यूटी पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया है। हालांकि महिलाएं पर इस शिफ्ट के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुर्इ। जिसमें कर्इ प्रस्तावों पर चर्चा के साथ ही मंजूरी दी गर्इ। बैठक में एक ही परिसर या 100 मीटर के भीतर संचालित 11 इंटरमीडिएट कॉलेज का विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गर्इ। इस दौरान सचिवालय स्थित पंचम तल सभागार का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर किया गया।
कैबिनेट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले :
-उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन सतर्कता में नियुक्तियों का ढांचा तय। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2013 में संशोधन किया गया संसोधन।
-नगर पालिका और नगर निगम एक्ट में संसोधन। गांवो को निकायों में शामिल करने के बिंदु शामिल।
-मोबाइल टावर लगाने वाली कम्पनियों के लिए बनाई नीति।
-सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक 2016 नीति को निरस्त कर सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक 2018 नीति को मंजूरी।
-राज्य कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों पर लगाई मुहर, यूपीसीएल में विद्युत सतर्कता सेल का ढांचा स्वीकृत। ढांचे में आठ पद किए गए मंजूर। डीआइजी और एसएसपी लेवल का अधिकारी होगा प्रमुख।
-2013 की सोलर नीति में संशोधन। पहाड़ में पांच मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट को मंजूरी, जनपद के स्थाई निवासी के लिए होगा आरक्षित।
-वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र को भी लीस पॉलिसी में किया जाएगा। शामिल ऊर्जा की सोलर नीति को एमएसएमई के भी मिलेंगे सारे फायदे।
-मलिन बस्ती के लिए बने अध्यदेश को विधानसभा में ले जाने पर सहमति। प्रेस क्लब की बार फीस तीन लाख से घटाकर डेढ़ लाख की गई।
-पांच सितारा होटलों की बार फीस भी घटाकर 15 से 10 लाख की गई।
