नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बुधवार को कहा कि उसने FASTag वॉलेट में न्यूनतम राशि रखने की जरूरत को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करना है। 15 फरवरी, 2021 से सभी टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए FASTag का उपयोग अनिवार्य हो जाएगा। एनएचएआई ने पूरे देश में टोल प्लाजा पर 100 प्रतिशत कैशलेस राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा है।
एनएचएआई ने अपने एक बयान में कहा कि निर्बाध यातायात को सुनिश्चित करने, फास्टैग की स्वीकार्यता को बढ़ाने और टोल प्लाजा पर इंतजार के समय को कम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग एकाउंट/वॉलेट के लिए अनिवार्य न्यूनतम राशि रखने की सीमा को खत्म करने का निर्णय लिया है। पैसेंजर सेगमेंट (कार/जीप/वैन) के यूजर्स के लिए पहले सिक्यूरिटी डिपोजिट के अलावा एक न्यूनतम राशि भी अपने एकाउंट में रखना अनिवार्य था।
एनएचएआई ने कहा कि जारीकर्ता बैंक सिक्यूरिटी डिपोजिट राशि के अलावा फास्टैग एकाउंट/वॉलेट के लिए एक न्यूनतम सीमा तक राशि रखने को अनिवार्य बना रहे थे। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश FASTag यूजर्स को उनके फास्टैग एकाउंट/वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि न होने पर टोल प्लाजा से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इस वजह से टोल प्लाजा पर अनचाही परेशानी और बेवजह की देरी हो रही थी।
बयान ममें कहा गया है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि फास्टैग एकाउंट/वॉलेट बैलेंस नॉन-निगेटिव है तब यूजर्स को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। टोल प्लाजा से गुजरने के बाद यदि एकाउंट बैलेंस निगेटिव हो जाता है, तब बैंक सिक्यूरिटी डिपोजिट में से राशि काट सकते हैं और यूजर द्वारा अगले रिचार्ज के समय उस राशि में से सिक्यूरिटी राशि को दोबारा वसूला जा सकता है।
देश में इस समय 2.54 करोड़ यूजर्स फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुल टोल कलेक्शन में फास्टैग की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है। फास्टैग के जरिये दैनिक टोल कलेक्शन का आंकड़ा 89 करोड़ रुपये को पार कर चुका है।
