सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी के चलते सड़कों पर आंदोलन करने को विवश हो रहे बेरोजगार युवा : जनसेवी भावना पांडे

देहरादून। सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी व लापरवाही के चलते उत्तराखंड के बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन करने को विवश हो रहे हैं। ये कहना है प्रसिद्ध जनसेवी, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी एवं जनता कैबिनेट पार्टी (जेसीपी) की केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे का।

मीडिया को जारी अपने बयान में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे ने कहा कि राज्य के युवाओं के प्रति सरकार पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। सरकार को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सरकारी उपेक्षा के शिकार बने बेरोजगार युवा मजबूर होकर आज सड़कों पर आंदोलन करने को विवश हो रहे हैं किन्तु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।

जेसीपी मुखिया भावना पांडे ने कहा कि आइटीआइ और पालीटेक्निक से तकनीकि शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं को सचिवालय कूच कर अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आइटीआइ बेरोजगार संघ और पालीटेक्निक डिप्लोमाधारक संघ के बैनर तले बेरोजगार युवा देहरादून में आंदोलन कर रहे हैं किंतु शासन व प्रशासन द्वारा इनकी माँगे मानना तो दूर कभी इन पर लाठियां भांजी जाती है तो कभी इन बेकसूर युवाओं के साथ धक्का मुक्की की जाती। ये हरकत सरासर सरकार की तानाशाही को दर्शाती है।

वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने कहा कि 9 जुलाई 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूपीसीएल के 513, यूजेवीएनएल के 174 और पिटकुल के 77 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। इसी तरह ऊर्जा निगम में तकनीशियन ग्रेड-दो के 500, सिंचाई विभाग में नलकूप चाल के 331 और आइटीआइ में अनुदेशकों के 1386 पद पिछले 11 साल से रिक्त चल रहे हैं। दूसरी तरफ, हजारों युवा आइटीआइ और पालीटेक्निक से डिप्लोमा कर बेरोजगार बैठे हैं।

बीते काफी समय से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं के लिए आवाज उठा रहीं एवं उनके आंदोलनों को अपना पूर्ण समर्थन दे रहीं जनसेवी भावना पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने एवं उनके हित को लेकर अनेक घोषणाएं की थीं किन्तु सरकार बने हुए 100 दिनों से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आजतक इन घोषणाओं को अमल में नहीं लाया गया। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही सरकार ने बेरोजगार युवाओं के हित में मजबूत कदम नहीं उठाया तो वे उत्तराखंड में पुनः बड़ा आंदोलन छेड़ेंगी।