कालेधन पर सरकार का क्रांतिकारी कदम

भारत की सर्वाधिक भयावह एवं विकराल समस्याओं में से कालाधन भी एक है। काला धन सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, अपितु इसके वृहत्तर आयाम हैं जो न केवल सामान्य आपराधिक कृत्यों से संबद्ध है अपितु आतंकवाद से भी जुड़ जाता है। इसके साथ ही यह एक सामाजिक समस्या भी है क्योंकि यह समस्या सामाजिक असमानता एवं सामाजिक वंचना से भी जुड़ी है। भारत में काले धन की जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसे में काले धन के मामले में सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 500 एवं 1000 रुपए के नोट को 8 नवंबर मध्य रात्रि से बंद कर दिया है। प्रारंभ में लोगों को यह फैसला चौंकाने वाला लग रहा है लेकिन इसके अत्यंत दूरगामी प्रभाव होंगे। लंबे समय से यह देखा जा रहा है कि 500 एवं 1000 के जाली नोट से आतंकवादियों को भी फंडिंग होती थी। इस तरह से इस कदम से आतंकवाद व काला धन दोनों पर चोट होगा क्योंकि दोनों आपस में अंतर्संबंधित हैं। काले धन से तात्पर्य अघोषित आय अथवा कर अपवंचित आय से है अर्थात जिस पर आय कर और अन्य कर नहीं चुकाए जाते हैं। सामान्यत: अवैध खनन करके, सरकारी विकास योजनाओं के धन की चोरी करके, रिश्वतखोरी व टैक्स चोरी करके जो धन देश व विदेश में जमा किया जाता है, वह धन कालाधन है। जिस धन पर एक महत्वपूर्ण भाग सरकार को करों के रुप में प्राप्त होता है और अंतत: देश की समृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक विकास में समायोजित होता है, वह काले धन के रूप में कुछ विशेष वर्गों के पास ही रह जाता है। ऐसे में सरकार के इस कदम के महत्व को समझा जा सकता है।