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मुख्यमंत्री धामी के विशेष प्रयासों से यूपी सरकार ने इस परियोजना को प्रदान की सहमति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसके लिये उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया, साथ ही बताया कि यह परियोजना माँ गंगा स्वच्छ्ता व निर्मलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के विशेष प्रयासों पर उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जनपद हरिद्वार में उत्तरप्रदेश, सिंचाई विभाग के अधीन भूमि को माँ गंगा स्वच्छ्ता व निर्मलता हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण KfW  परियोजना में प्रस्तावित सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण हेतु रू 1.00 वार्षिक लीज रेन्ट पर देने के लिए सहमति प्रदान की है, जोकि काफी समय से लम्बित थी।

गौरतलब है कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार हेतु ‘‘गंगा बेसिन राज्यो में पर्यावरणीय अनुकूल नगर विकास कार्यक्रम‘‘ के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं ऋषिकेश नगरों में सीवर नेटवर्क को सुदृढ़ किये जाने हेतु KfW  विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 120 मिलियन यूरो की KfW परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं। परियोजना का कार्य जल्द ही धरातल पर प्रारम्भ होने वाला है। परियोजनान्तर्गत पैकेज 01 (हरिद्वार) एवं पैकेज 05 (ऋषिकेश) हेतु निविदाएं आमंत्रित कर दी गयी हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी द्वारा परियोजना की निरन्तर समीक्षाएं एवं परियोजना के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल पर ही उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित बैरागी कैम्प (ज्ञान गौशाला के निकट) 0.3 एम. एल. डी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एस. पी. एस) के निर्माण हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि एवं सूखी नदी (रानीपुर रौ के रपटे के निकट) 12.4 एम. एल. डी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एस. पी. एस) के निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि जो कि उत्तरप्रदेश, सिंचाई विभाग के अधीन है, उत्तराखंड सरकार को रू 1.00 वार्षिक लीज रेन्ट पर उपलब्ध कराए जाने की सहमति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसके लिये उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया, साथ ही बताया कि यह परियोजना माँ गंगा स्वच्छ्ता व निर्मलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर उदय राज सिंह, अपर सचिव, पेयजल (नमामि गंगे) द्वारा बताया गया कि विगत माह में KfW परियोजना फेस II  के लिए 30 मिलियन यूरो हेतु जर्मन विकास बैंक व राज्य सरकार के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया, जिसके अन्तर्गत शेष बचे क्षत्रों में सीवर नेटवर्क को सुदृढ़ किया जायेगा।

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