मायावती ने की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग, कही ये बड़ी बात

लखनऊ। केंद्र सरकार की ओर से आज महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया गया है। कल से इस बिल पर सदन में चर्चा होगी। वहीं इस बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया और कहा कि सरकार को आबादी को ध्‍यान में रखकर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार करना चाहिए।

इस बार महिला आरक्षण बिल पारित होने की उम्मीद : मायावती

सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए ऐतिहासिक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में पत्रकारों से कहा, ‘हमारी पार्टी को उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार यह महिला आरक्षण विधेयक जरूर पारित हो जाएगा, जो लंबे अरसे से लटका हुआ है।’ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं, बल्कि कई बार संसद में कहा कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को उनकी आबादी को ध्यान में रखते हुए 33 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।’

मापदंडों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए : मायावती

मायावती ने कहा कि इस विधेयक में सीट निर्धारित करने के मापदंडों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने में मदद करेगी।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी : मेघवाल

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया। नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है। मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी और विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी।

सर्वसम्मति से सभी दल निर्णय करें : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि नए संसद भवन में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास जीवन जीने की सुगमता और जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार का रहा है और जब यह बात की जाती है तो उसकी पहली हकदार महिलाएं होती हैं। पीएम मोदी ने कहा, ‘नारी शक्ति के मन में आज किंतु-परंतु का युग खत्म हो चुका है। हम उन्हें जितनी सुविधा देंगे, हमारी बहनें और बेटियां उतना ही अपना सामर्थ्य दिखाएंगी।’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान संशोधन के रूप में सरकार लोकसभा में लेकर आई है। कल लोकसभा में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद यह राज्यसभा में आएगा। मैं आज राज्यसभा के सभी साथियों से आग्रह करने आया हूं कि जब भी यह विधेयक हमारे सामने आए, तो आप सब सर्वसम्मति से उस पर निर्णय करें।’