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पति ने फोन पर दिया था तीन तलाक, ससुर से हलाला कर मां बनी महिला!

बरेली। देशभर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया। फिर दोबारा निकाह करने के लिए उसे ससुर (महिला के पति के पिता) के साथ हलाला करवाया गया। इसके बाद पहले पति से फिर से महिला की शादी हुई। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। शौहर को शक है कि महिला ने जिस बच्चे को जन्म दिया है, वह उसका नहीं, बल्कि उसके पिता का है। अब शौहर महिला को रखने को तैयार नहीं है। महिला ने  कोर्ट जाने का फैसला लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीडि़ता की शादी 30 सितंबर 2015 को संभल के रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे दहेज के लिए प्रताडि़त किया जाने लगा। प्रताड़ना से तंग आकर महिला अपने मायके चली आई। इस दौरान महिला के पति ने फोन पर उसे तलाक दे दिया। इसके बाद दोबारा शादी करने के  लिए 24 दिसंबर 2016 को उसे ससुर के साथ हलाला करवाया गया। हलाला के अगले दिन ससुर ने महिला को तलाक दे दिया। इसके बाद वह शादी के लिए तीन महीना 10 दिन की अवधि पूरी करने लगी। लेकिन इस दौरान ही उसके शौहर ने जबरन संबंध बनाए। इद्दत का समय पूरा होने के बाद  5 अप्रैल 2017 को महिला ने फिर से अपने पहले पति के साथ शादी कर ली।

इसके बाद महिला की असली मुसीबत शुरू हुई। महिला को कुछ दिनों बाद पता चला कि वह गर्भवती है। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो उसने बच्चा गिराने का दबाव बनाया। बच्चे गिराने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि, घर में कैद कर उसे खाना पीना भी नहीं दिया जाता था। इस बीच उसने किसी तरह पुलिस को इसी सूचना दी जिसके बाद उसे और उसके शौहर को थाने लाया गया।

थाने में शौहर ने उसे साथ रखने को कहा। लेकिन बेटे के जन्म के बाद अब उसका शौहर न उसे साथ रख रहा है और न ही बेटे को अपना मान रहा है। वह डीएन टेस्ट कराने को भी तैयार है। इस पूरे मामले को लेकर पीडि़ता केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी से मिली और अपने उपर हुए अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई। फरहत नकवी ने भी महिला को हर संभव सहायता करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को महिला आयोग के सामने रखा जाएगा।

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