नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए अनुभवी लोगों को सीधे सीनियर ब्यूरोक्रेट बनाएगी। केंद्र सरकार ने 10 अलग-अलग विभागों में नीति निर्धारण करने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवेल के अधिकारी की नियुक्ति के लिए 10 पदों पर विज्ञापन निकाला है। प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में 15 सालों का कार्य अनुभव रखने वाले लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमूमन इन पदों पर यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद ही अधिकारियों की तैनाती होती है लेकिन सरकार ने लैटरल वैकेन्सी निकाली है। आवेदक 15 जून, 2018 से 30 जुलाई, 2018 तक शाम पांच बजे तक https://lateral.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
इस पद के लिए आवेदक की उम्र सीमा 1 जुलाई, 2018 को न्यूनतम 40 साल होनी चाहिए। आवेदकों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। हालांकि, इससे उच्च योग्यताधारी उम्मीदावरों को भारांक दिया जाएगा। विज्ञप्ति के मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति पहले तीन साल के लिए अनुंबध के आधार पर होगी जिसे बाद में पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 1.44 लाख रुपये से लेकर 2018 लाख रुपये का वेतन मिलेगा। इनके अलावा केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों को जो भत्ते और सुनिधाएं मिलती हैं, वो भी मिल सकेगा।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर शामिल होने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान देने के इच्छुक प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सरकार ने कुल 10 अलग-अलग विभागों में दक्षता प्राप्त लोगों से आवेदन मंगाए हैं। इनमें राजस्व, वित्तीय सेवाएं, आर्थिक कार्यों, कृष् सहयोग और किसान कल्याण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, नागर विमानन और वाणिज्य शामिल हैं।
