नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर दायर नई याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए सोमवार को हामी भरी। जनहित याचिका में न्यायालय से केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह सौदे की विस्तृत जानकारी और संप्रग तथा राजग सरकारों के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण सील बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ अधिवक्ता विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का आरोप है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदा इस सदी का ‘‘सबसे बड़ा रक्षा खरीद घोटाला’’ है और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जवाबदेह हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) पर इस सौदे की जांच के लिए दबाव बनाएगी।
