उत्पादन की बिक्री की व्यवस्था करेगी सरकार
उन्होंने खेती को बढावा देने पर जोर देते हुए कहा कि खेती को गले लगाकर अपनी आजीविका को मजबूत बनाये उत्पादन की बिक्री की व्यवस्था सरकार करेंगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कपकेाट विधान सभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान केदारीबगड़ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कुल धनराशि 141 करेाड़ 57 लाख 27 हजार की लागत की 20 योजनाओं का लोकार्पण तथा 46 योजनाओं का शिलान्यास किया।
धनराशि 47 करोड 47 लाख 85 हजार योजनाओं के लोकार्पण जिसमें पशुुपालन, शिक्षा, लो0नि0वि0,तथा पुलिस विभाग की योजनाऐं शामिल है तथा 94 करोड 09 लाख 42 हजार की योजनाओं का शिलान्यास किया जिसमें लो0नि0वि0, पेयजल, सिचाई, जिला पंचायत ,शिक्षा, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की योजनाऐं षामिल हैं।
इस अवसर पर उन्होंने हरसीला पुडकुनी प्रधानमंत्री सडक को स्व0 श्री पदम सिंह बघरी के नाम से करने,राजकीय हाईस्कूल उत्तरोैडा का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री विष्नुदत्त जोशी के नाम करने ,रा0उ0माध्यमिक विद्यालय जगथाना को स्व0 श्री नन्दन सिंह बघरी के नाम करने,सरयू नदी के उद्गम स्थल सरमूल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, इण्टर कालेज असों का नाम स्वतंत्रता संग्राम संनानी स्व श्री कुजंर सिंह साही के नाम करने,रा0जू0हाईस्कूल बाछम का उच्चीकरण ,खाती इण्टर कालेज स्व0 श्री रतन सिंह खाती के नाम करने,बाझीरोट इण्टर कालेज से ग्राम भदैरा तक पैदल पुल,सोराग से नन्दकुण्ड तक पर्यटन मार्ग निर्माण हेतूु स्वीकृति दी। मुख्य मंत्री श्री रावत ने इस मौके पर महिला स्वंय सहायता समूह सशक्तीकरण के अन्र्तगत सीड कैपीटल आवंटन हेतु 18 स्वंय सहायता समूहों को 5-5 हजार के चैक भी वितरित किये।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने बतौर मुख्य अतिथि जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस साल सरकार ने एक हजार सड़कों पर काम शुुरू किया है। 2018 तक कोई भी गांव बिना सड़क के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सडके बनाने का मुख्य उद्देश्य गांवों के उत्पाद को शहरों पर पहुॅचाना है गांवों को उत्पादन केन्द्र के रूप में बदलना है।
उन्होंने कहा पहाड का मडुवा, झंगोरा, भट्ट, गहत की दाल का खरीद का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। वनों को बचाने के लिए जल संरक्षण के लिए जल संबर्द्धन और सरंक्षण के लिए चाल-खाल को बढावा दिया जा रहा है जिसके लिए छः विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने जिले को खुले में शौच से मुक्त करने तथा सेना एवं अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत सेैनिकों के परिजनों की शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु जनपद में अलग से प्रकोष्ठ स्थापित करने पर जिलाधिकारी की सराहना की।
उन्होंने खेती को बढावा देने पर जोर देते हुए कहा कि खेती को गले लगाकर अपनी आजीविका को मजबूत बनाये उत्पादन की बिक्री की व्यवस्था सरकार करेंगी। उन्होेंने कहा जंगली जानवरों के नुकसान से खेती को बचाने के लिए बन्दर वाडे तथा सूअररोधी दीवारों का निर्माण किया जा रहा है। कहा कि पहाड की शिल्पकला तथा खेती को जीवित रखना आवश्यक है जो यहाॅं की परिचायक है। उन्होंने अभिभावको का आह्वान करते हुए शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षकों से ज्यादा अभिभावकों की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा गाय योजना की तरह महिला बकरी पालको के लिए सरकार द्वारा नई योजना चलाई जा रही है जिसमें तीन बकरिया तथा एक बकरा योजना के तहत अनुदान के रूप में दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 2020 तक गरीबी को पूर्ण रूप से हटाया जायेगा तथा 2022 तक हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जायेगा।
उन्होेने कहा कि सरकार द्वारा बिच्छु घास,भांग,रामबास तथा भीमल के ढाई सौ करोड के रेशे खरीदनें की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण हेतु बच्ची के पैदा होने से बृद्धावस्था तक सरकार द्वारा हर तरह की पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय तथा विधायक कपकोट ललित फस्र्वाण द्वारा भी जनसभा को सम्बेाधित किया गया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी,नगरपालिका अध्यक्ष बागेश्वर गीता रावल,ब्लाक प्रमुख बागेश्वर रेखा खेतवाल,जिलाध्यक्ष कांग्रेस सुनील भण्डारी,राजेन्द्र टंगडिया,इभुवन पाठक, पूर्व काबिना मंत्री रामप्रसाद टम्टा सहित जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल, पुलिस अधीक्षक सुखवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी एस.एस.एस. पांगती, अपरजिलाधिकारी एस.एस.जंगपांगी, उपजिलाधिकारी बागेष्वर श्याम सिंह राणा,कपकोट एन.एस.नगन्याल,काण्डा रिकू बिष्ट,जिला विकास अधिकारी के0एन0तिवारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।