उत्तराखंड कैनिबेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, इन फैसलों पर लगी मुहर
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। अब उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी। इसके साथ ही बैठक में केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए गए। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
– कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में ऑनलाइन बुकिंग के 1.85 करोड़ पर्यटकों को लौटाए जाएंगे।
– विधायकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती को लेकर विस में संशोधन विधेयक आएगा।
– केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड के विस्तार को मंजूरी।
– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट विस के पटल पर आएगी।
– प्रदेश में मदिरा के जो 138 ठेके अभी तक नहीं उठे हैं। आवंटन की तिथि मार्च माह तक जो राजस्व बनेगा उसका 75 प्रतिशत लिया जाएगा।
– दुर्गम क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियों को सरकार एक मुश्त 40 लाख की सहायता देगी, आईटी की नीति में संशोधन को मंजूरी।
– शासन स्तर पर कृषि व उद्यान विभाग एकीकरण, चार अनुभागों को मिलाकर एक अनुभाग बना।
– अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय व राजकीय पुरस्कार प्राप्त विजेता अध्यापकों को रिटायरमेंट के बाद दो साल का सेवा लाभ मिलेगा।
– राजकीय महाविद्यालयों में 494 गेस्ट टीचरों को एक साल का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी।
– चिकित्सा शिक्षा मेडिकल सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी
– नागरिक सुरक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन।
– चकराता में वर्ग तीन व चार भूमि पर मालिकाना हक को लेकर संशोधन विधेयक आएगा।
– विकास नगर तहसील में मेहरे गांव शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति।
– जूना अखाड़ा के मायादेवी मंदिर और भैरो मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को सशर्त मंजूरी।
– जमनी नाला में होटल स्वामी को सशुल्क भू-उपयोग की अनुमति।
– उत्तर प्रदेश संविदा श्रम नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
– एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी।
– साहित्य कला परिषद की सेवा नियमावली में संशोधन।
– खरसाली से यमुनोत्री रज्जु मार्ग सरकार पीपीपी मोड पर बनवाएगी।
– विश्वविद्यालयों के कानून वाला विधेयक विस में आएगा।
– सिंचाई विभाग नहरों के निर्माण कार्यों व तकनीकी सहायता देने के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित।
– पंचायतीराज एक्ट में संशोधन।
