केंद्र और दिल्ली सरकार पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थाई वकील रमेश सिंह और गृह मंत्रालय के वकील ने जवाब देने के लिए एक और मौका दिये जाने की मांग की थी। अदालत ने अर्जी को स्वीकार करते हुए कहा, ‘‘प्रतिवादियों द्वारा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की शर्त पर अंतिम अवसर दिया जाता है। जुर्माना याचिकाकर्ता को दिया जाएगा।’’ गत वर्ष 17 और 18 जनवरी को बुलाये गये विधानसभा के दो दिवसीय शीतकालीन सत्र की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी।