देहरादून। संवाददाता। राज्य के मुखिया हरीश रावत का दिल वाके ही दरीयादिल हैं, तभी तो उन्होंने हजारों कर्मचारियों और अतिथि शिक्षकों की मुश्किले खत्म करते हुए आउटसोर्स के तहत कार्य करने वालों और अतिथि शिक्षकों को पक्का करने का फैसला किया है। जिससें उनका आर्थिक संकट खत्म होने के साथ ही उन्हंे विभागों में समायोजित करने का रास्ता साफ हो चला है। राज्य में विधानसभा का माहौल बना हुआ हैं, जिसकों लेकर कभी भी आदर्श आचार संहिता लग सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर अतिथि शिक्षक कुछ दिनों से सचिवालय के बाहर रात-दिन धरना दे रहे थे। यहां तक की उन्हांेने अपने बिस्तर और खाने का सामना भी बेरिकेडिंग के पास ही लगाए हुए हैं। वहीं सरकार इन लोगों की सुद लेती दिख रही है।
जिससें इन लोगों ने अपनी रोजी रोटी की आस मजबूत होती दिख रही है। आउटसोर्स कर्मचारी लगातार आठ साल की सेवा पर संविदा पर नियुक्ति पा सकेंगे। साथ सरकार आंदोलनकारियों का चिहनीकरण 30 अप्रैल तक चतुर्थ श्रेणी के मृत संवर्ग पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देते हुए पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। साथ ही कैबिनेट के अन्य महत्वणूर्ण फैसले में राज्य के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 23 बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों नए साल एडवांस तोहफा दे दिया है।
