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एलटी शिक्षकों के चयन-प्रोन्नत वेतनमान में बेसिक सेवा का लाभ, शासनादेश जारी

प्रारंभिक शिक्षा से सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की प्रारंभिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पदों पर की गई सेवा को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा।

देहरादून। बेसिक शिक्षा से एलटी में समायोजित और पदोन्नत शिक्षकों को अब चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के लिए उनकी बेसिक सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पिछले 12 वर्षों से अपनी पूर्व सेवा को वेतनमान की गणना में शामिल करने की मांग कर रहे शिक्षकों को राहत मिली है। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच और शिक्षक संघर्ष मंच ने शासन के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का आभार जताया है।

शिक्षा सचिव ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा से सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की प्रारंभिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पदों पर की गई सेवा को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। इसमें ऐसे शिक्षक भी शामिल होंगे, जिन्हें समान वेतनमान वाले पद पर रहते हुए पहले ही चयन या प्रोन्नत वेतनमान मिल चुका है।

आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान एवं चयन वेतनमान में 12 साल की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।

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यह है मामला

शिक्षकों की वर्ष 2014 की सेवा नियमावली में अप्रत्याशित रूप से समायोजन शब्द के स्थान पर पदोन्नति शब्द शामिल कर दिया गया था। इसके बाद बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान में की गणना में जोड़ने से इनकार किया जाने लगा। शिक्षकों का आरोप था कि उन्हें विश्वास में लिए बिना नियमों में बदलाव किया गया। जिससे उनके सेवा संबंधी लाभ प्रभावित हुए। इस फैसले के खिलाफ प्रभावित शिक्षक लगातार 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय, राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच के अध्यक्ष दिगंबर फुलोरिया और महासचिव सुजान बुटोला ने शासनादेश पर सरकार का आभार जताया है।

प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस निर्णय से प्राथमिक शिक्षा से एलटी के पदों पर पदोन्नत होकर कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
– डॉ धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

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