सूखाग्रस्त किसानों की मदद के लिए सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने CM रिलीफ फंड में दिए 10 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र में किसान बड़े स्तर पर सूखे का सामना कर रहे हैं। अब किसानों की मदद के लिए सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने अपना खजाना खोला है। ट्रस्ट ने CM रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपये दान किए हैं।

मुंबई। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में पैदा हुई सूखे की स्थिति से संकट में फंसे किसानों को राहत देने के लिए श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास की ओर से मुख्यमंत्री सहायता निधि में 10 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। आपको बता दें कि इस साल महाराष्ट्र के 358 में से 304 तालुकों में सूखे की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार के साथ ही कई अन्य लोग और संस्थाएं किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं।
मुख्यमंत्री को सौंपा गया चेक
महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त किसानों और प्रभावित नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास प्रबंधन समिति ने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 10 करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया। न्यास के अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त सदानंद सरवणकर और कोषाध्यक्ष आचार्य पवनकुमार त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को यह चेक सौंपा।
महाराष्ट्र में सूखे से हालत खराब
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल कम बारिश होने के कारण बड़े स्तर पर सूखा पड़ा है जिससे किसानों की हालत खराब है। इसके बाद राज्य सरकार ने 358 तहसीलों में से 304 में सूखा घोषित किया है, जहां 2026 के खरीफ सत्र के दौरान ‘ट्रिगर-1′(सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए शुरुआती चरण) और ‘ट्रिगर-2’ (सूखे की गंभीरता और उसके वास्तविक प्रभाव के आकलन के लिए दूसरा चरण) सक्रिय हो गए हैं।
किसानों को मदद दे रही सरकार
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 में से 304 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिसके बाद जल संकट से निपटने और प्रभावित क्षेत्रों को सहायता देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने सूखा प्रभावित 304 तालुकों में रहने वाले लगभग 1.5 करोड़ किसानों को दिवाली से पहले पांच-पांच हजार रुपये का अग्रिम भुगतान करने का ऐलान किया था। इसके तहत वे किसान पात्र थे, जिनकी फसल को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा है। किसानों को इसके अलावा भी आगे मदद मिलेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 48 हजार करोड़ रुपये के पुराने बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया है।




