मुफ्त कोचिंग के लिए एससी-एसटी परिवारों की आय सीमा में चार गुना की हुई बढ़ोतरी
आर्थिक स्थिति के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पीछे रह जाने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया है। आय सीमा में बदलाव से अब पहले के मुकाबले अधिक परिवारों के छात्र-छात्राएं निशुल्क कोचिंग सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मुफ्त कोचिंग सुविधा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं के परिवारों की वार्षिक आय सीमा में चार गुना बढ़ोतरी की है। अब आठ लाख तक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।
राज्य सरकार ने एससी-एसटी परिवार के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना शुरू की है। अभी तक योजना में पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये निर्धारित थी। इस शर्त से कई परिवारों के विद्यार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने कोचिंग योजना की पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने का शासनादेश जारी किया है।
सचिव समाज कल्याण विभाग श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, पूर्व में इस योजना के तहत उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर आठ लाख करने से अधिक विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग का लाभ मिलेगा।
