निलंबित पुलिस कर्मियों के पक्ष में जनसेवी भावना पांडे ने उठाई आवाज़, कही ये बात
देहरादून। उत्तराखंड की बेटी, प्रसिद्ध जनसेवी, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी एवं जनता कैबिनेट पार्टी (जेसीपी) की केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने पुलिसकर्मियों के निलंबन के विरोध में एक बार फिर हुंकार भरी है। उन्होंने तत्काल पुलिसकर्मियों का निलंबन निरस्त करने की मांग की है।
उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे ने कहा कि 4,600 ग्रेड पे की मांग कर रहे पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों का सरकार व पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा सरेआम उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार पुलिसकर्मियों के ग्रेड-पे को लेकर झूठ बोल रही है और दूसरी तरफ उन पर कार्रवाई कर रही है। सरकार की ये दमनकारी नीति उत्तराखंड की जनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी।
जेसीपी मुखिया भावना पांडे ने निलंबित पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अपने हक़ के लिये पुलिस कर्मियों के परिजनों को अपने मासूम बच्चों के साथ भारी बारिश में धरना देने को विवश होना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी सरकार व पुलिस अधिकारियों को ज़रा भी दया नहीं आ रही है।
उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के परिजनों की ओर से अपने हक़ की मांग करते हुए चलाए जा रहे आंदोलन को तानाशाहीपूर्ण रवैये से कुचला जा रहा है। फलस्वरूप विभागीय अधिकारियों ने आंदोलनरत पुलिस कर्मियों के परिजनों का मानसिक उत्पीड़न करने की नीयत से तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
जनसेवी भावना पांडे ने कहा कि पुलिस कर्मियों की ओर से 4600 ग्रेड पे की लंबे समय से मांग की जा रही है। सेवा नियमावली के अनुरूप वर्ष 2013 में पुलिस के इन सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाना था, लेकिन सरकार की ओर से ग्रेड पे की समयसीमा को बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया गया। 16 वर्ष की बढ़ी हुई समय सीमा समाप्त होने के बाद भी इन्हें 4600 ग्रेड पे नहीं दिया गया। वहीं इस समय सीमा को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया।
वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सिर्फ खोखले आश्वासन से कुछ नहीं होगा, सरकार व पुलिस विभाग जल्द ही 4,600 ग्रेड-पे व निलंबित कर्मचारियों को बहाल करने पर निर्णय ले। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही पुलिस कर्मियों का निलंबन वापस नहीं लिया गया और 4,600 ग्रेड पे पर निर्णय नहीं हुआ तो सरकार के विरुद्ध व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
