कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों संग मंथन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लॉकडाउन को लेकर होगी चर्चा
यह मीटिंग 2 फेज में होगी। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे जहां कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है जबकि दोपहर 12 बजे बाकी राज्यों की चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में कोरोना की सिचुएशन के साथ-साथ वैक्सीन के डिस्ट्रिब्यूशन पर भी चर्चा की जाएगी।
कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को जो मीटिंग की थी उसमें उन ग्रुप्स को प्रायोरटाइज किया गया जिन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि राहत की बात ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से देश में नए कोरोना केसेज की संख्या 50 हज़ार से कम है।
गौरतलब है कि सोमवार को देश में कोविड-19 के एक दिन में 44,059 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 91 लाख के पार पहुंच गए, जिनमें से 85,62,641 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 91,39,865 हो गए हैं। वहीं, 511 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,33,738 हो गई।देश में लगातार 13 दिन से उपचाराधीन लोगों की संख्या पांच लाख से कम है। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 4,43,486 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.85 प्रतिशत है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 93.68 प्रतिशत है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.46 प्रतिशत है। भारत में सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख के पार चली गई थी। वहीं, कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख के पार चले गए थे।
यहां चिंता वाली बात यह है कि कुछ राज्यों में संक्रमण फिर से काफी तेजी से बढ़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना को लेकर स्थिति सबसे खराब है, कोर्ट ने शादियों में इकट्ठा हो रही भीड़ को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को रखी गई है।
कोरोना के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकार को 4 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताएं कि उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या उठाने जा रहे हैं, कोर्ट ने राज्यों से यह भी कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताएं कि उन्हें केंद्र से क्या सहायता चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कोरोना की बिगड़ती स्थिति के लिए दिल्ली और गुजरात की खिंचाई की है।
इन चारों राज्यों में कोरोना वायरस के सबसे अधिक एक्टिव मामले महाराष्ट्र में हैं जहां पर सोमवार सुबह तक 82521 एक्टिव कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, इसके बाद 40212 मामलों के साथ दिल्ली, फिर 13600 मामलों के साथ गुजरात और 3142 मामलों के साथ असम है। हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं और स्थिति पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीर नजर आ रही है।
